शासनाच्या समितीत कुलगुरूंचा समावेश नसल्याने अधिसभेत पडसाद

विद्यापीठ सुधारणा कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी विद्यापीठामार्फत सूचना द्याव्यात,असा प्रस्ताव अधिसभा सदस्य डॉ. संजय खरात यांनी सादर केला. त्यावर सभागृहात काही अधिसभा सदस्यांनी मनोगत व्यक्त केले.त्यात डॉ. कान्हू गिरमकर म्हणाले, पुणे विद्यापीठाने स्वत:ची गुणवत्ता व क्षमता सिद्ध केली असताना विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत इतर विद्यापीठांच्या कुलगुरूंबरोबरच पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा समावेश केला पाहिजे.

विद्यापीठ कायदा राज्यातील सर्व विद्यापीठांसाठी असताना केवळ पुणे विद्यीपाठानेच याचा खर्च का उचलावा,असा प्रश्न प्रसोनजित फडणवीस यांनी उपस्थित केला.तर या समितीमध्ये कुलगुरूंचा समावेश झाला पाहिजे,अशी भूमिका राजीव साबडे यांनीही मांडली.

बागेश्री मंठाळकर म्हणाल्या, विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणेसाठी स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मुक्काम करत असून त्याचा खर्च विद्यापीठाला करावा लागत आहे. मात्र,समिती सदस्यांची विद्यापीठाच्या गेस्ट हाऊसमध्ये देखील व्यवस्था होऊ शकली असती.

दरम्यान, विद्यापीठाचा प्रतिनिधी शासनाच्या समितीमध्ये नाही म्हणून आपण शासनाचा निषेध करणे उचित ठरणार नाही.मात्र,अधिसभेची शासनाकडे तिव्रनाराजी कळवता येईल,असे मत काही ज्येष्ठ सदस्यांनी व्यक्त केले.

------------------------------------------------

विद्यापीठाच्या आॅनलाईन परीक्षेच्या कामसाठी नियुक्त केलेल्या एजन्सीच्या निवड प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप अधिसभा सदस्य अमित पाटील यांनी केला. निविदा काढताना विशिष्ट शब्दाचा उल्लेख केला नाही. तसेच एजन्सीची 30 कोटींची उलाढा असावी,अशी अट घालणे सुध्दा चूकेचे होते,असा दावा सुध्दा पाटील यांनी यावेळी केला.

----------------------------------