राज्य सरकारने नेमला प्रतिनिधी

सन २००४ पासून प्रलंबित वेतनकरार त्वरित करावा, बडतर्फ कामगारांना पुन्हा सेवेत घ्यावे आदीसह इतर मागण्यांसाठी आकुर्डीतील फोर्स मोटर्स कंपनीच्या कामगारांच्या कुटुंबीयांतील

पिंपरी : सन २००४ पासून प्रलंबित वेतनकरार त्वरित करावा, बडतर्फ कामगारांना पुन्हा सेवेत घ्यावे आदीसह इतर मागण्यांसाठी आकुर्डीतील फोर्स मोटर्स कंपनीच्या कामगारांच्या कुटुंबीयांतील महिलांच्या आमरण उपोषण आंदोलनाची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी प्रतिनिधी नेमला आहे. आंदोलनाच्या ३५ दिवशी सरकारने दखल घेतल्याने कामगारांना आशावाद वाटत आहे.
विविध मागण्यांसाठी कामगारांच्या कुटुंबीयांच्या महिलांचे उपोषण वाकडेवाडी येथील कामगार उपायुक्त कार्यालय येथे १ सप्टेंबरपासून सुरू आहे. उपोषणास ६ महिला बसल्या होत्या. त्यातील तिघींनी आरोग्याचा धोका लक्षात घेऊन उपोषण मागे घेतले. सध्या सुरेखा बोजा, भारती शेलार, हिराबाई रेड्डी या तिघींचे उपोषण सुरू आहे. कालच त्या खासगी रुग्णालयातून उपचार घेऊन आल्या आहेत.
आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कामगार मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या आदेशावरून कामगार आणि कंपनी व्यवस्थापनाशी चर्चा करून योग्य तोडगा काढण्यासाठी नागपूरचे कामगार उपायुक्त लाकसवार यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांनी कामगार कार्यालयात सोमवारी झालेल्या बैठकीत कामगार संघटनाविरहित समितीच्या सदस्यांशी सुमारे अडीच तास चर्चा केली. या वेळी समितीचे भरत शिंदे, गौरव मेंगडे, हमीद शेख, राजेंद्र जगताप, अमर चव्हाण, विक्रम पाटील आदी उपस्थित होते. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सदस्यांनी सांगितले. त्यामुळे कामगारांचा उत्साह बळावला आहे. उद्या, मंगळवारी सकाळी दहाला लाकसवार हे
कंपनी व्यवस्थापनाशी चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर कामगार, व्यवस्थापनाची एकत्रित बैठक ते घेणार आहेत. (प्रतिनिधी)