बाणेरपाठोपाठ कोथरूडमधील भूखंडाचे उठविले आरक्षण, शिवसेनेचा आरोप

महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीकडून शहराच्या मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यातील नागरी हितासाठी राखीव भूखंडांवरचे आरक्षण उठवण्याचा मोठा गैरव्यवहार सुरू असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला.

पुणे - महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीकडून शहराच्या मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यातील नागरी हितासाठी राखीव भूखंडांवरचे आरक्षण उठवण्याचा मोठा गैरव्यवहार सुरू असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. बाणेरपाठोपाठ कोथरूड येथील तीन भूखंडांवरचे आरक्षण उठविण्यात आले असून, या भूखंडांची किंमत शेकडो कोटी रुपयांची असल्याचे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधीही यात सहभागी असल्याची टीका श्याम देशपांडे यांनी केली.
राज्य सरकारनेच नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने तयार केलेल्या विकास आराखड्याला यापूर्वीच सरकारने मंजुरी दिली आहे. आता ऐनवेळी त्यातल्या काही भूखंडांवरील आरक्षण कोणाच्या तरी फायद्यासाठी, कोणाच्या तरी सांगण्यावरून उठवले जात आहे, असा आरोप देशपांडे यांनी केला. बाणेर येथील सर्व्हे क्रमांक ३५ या भूखंडाचे आरक्षण उठवण्याबरोबरच आता कोथरूड येथील सर्व्हे क्रमांक १५९, १६० व १६७ या भूखंडांवरचेही आरक्षण उठवले जात आहे. शिवसेना याला तीव्र विरोध करणार असून, प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलनही केले जाईल, अशा इशारा त्यांनी दिला. या वेळी गजानन थरकुडे, संदीप मोरे, उत्तम भेलके आदी उपस्थित होते.
देशपांडे म्हणाले, ‘आरक्षण बदलायचे असेल तर त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ती
डावलून सरकारने थेट नगररचना संचालकांना या भूखडांवरचे आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया सुरू करायला सांगितले आहे, अशी माहिती देशपांडे यांनी दिली.
कोथरूड हे आता वाढत्या पुणे शहराचे केंद्रस्थान झाले आहे. तिथे शाळा, मैदाने, दवाखाने, उद्याने यांची आत्यंतिक गरज आहे. ती लक्षात घेऊनच उद्यान, अग्निशमन केंद्र व प्राथमिक शाळा यासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले होते. ही सगळी आरक्षणे रद्द करण्याचा सरकारचा डाव असून शिवसेना त्याला तीव्र विरोध करणार आहे.

उद्याने, मैदानासाठीचे आरक्षण केले रद्द

उद्याने व मैदानांसाठीचे आरक्षण रद्द करू नये, असाधारण परिस्थितीत तसा निर्णय घेणे भागच पडल्यास त्यासाठी कॅबिनेटची मंजुरी घ्यावी, असा सरकारचाच निर्णय आहे.

सरकारनेच मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यातील या आरक्षित भूखंडांमध्ये वर्षभरात असा कोणता बदल झाला, की सरकारला त्या भूखंडांवरचे आरक्षण रद्द करणे भाग पडले आहे, असा प्रश्न श्याम देशपांडे यांनी केला.

रद्द करण्यात येत असलेल्या भूखंडाचा सातबारा उतारा फक्त कोआॅपरेटिव्ह सोसायटीच्या नावे आहे, ही सोसायटी कोणाच्या नावे आहे ते सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

आरक्षण आहे तसेच ठेवून हवे असेल तर तिथे पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे बांधावीत म्हणजे विकासकामांसाठी बाधित कुटुंबांचे तिथे पुनर्वसन करता येईल, असा सल्लाही त्यांनी दिला.