जिल्ह्यात पुन्हा नव्याने सरपंच पदांचे आरक्षण जाहीर होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्य शासनाच्या निणर्यानुसार पुणे जिल्ह्यात नुकतेच जाहीर झालेले सरपंच आरक्षण देखील रद्द झाले आहे. यामुळे आता ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने ही आरक्षण सोडत काढणार आहे. या नव्याने काढणाऱ्या आरक्षण सोडतीमध्ये अनेक बदल होऊ शकतात. यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या आरक्षणामध्ये महिला आरक्षण नव्याने सोडतीद्वारे काढले जाईल. तर इतर मागास वर्ग, महिला, सर्वसाधारण महिला आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील आरक्षण सोडतीद्वारे व चिठ्ठ्यांवर काढणार असल्याने नुकत्याच जाहीर झालेल्या आरक्षणामध्ये बदल होऊ शकतात, असे ग्रामपंचायत विभागातील अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.

ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाची काढलेली आरक्षणे रद्द करून ती निवडणुकीनंतर ड्रॉ पद्धतीने काढण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे गाव कारभाऱ्यांची निवडणुकीची गणित बिघडणार आहे. या निर्णयामुळे निवडणुकीतील घोडेबाजार देखील थांबणार असल्याने राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये समाधान देखील व्यक्त होत आहे.

अगोदर सरपंच पदाचे आरक्षण घोषित करून होणाऱ्या निवडणुकांमुळे सरपंच कोणाला करायचे किंवा निवडणुकीत सरपंच पदासाठी कोण उभे आहे हे निश्चित होत असल्याने गावातील धनदांडगे पैसेवाले यांच्याकडून निवडणुकीमध्ये घोडेबाजार केला जातो. काही गावांमध्ये तर सरपंच पदासाठी लिलाव झाल्याचे प्रकार देखील घडले आहेत. या प्रकारांना प्रत्यक्ष ग्रामपंचायत सदस्यांची निवडणूक झाल्यानंतर सरपंच पदाचे आरक्षण काढल्यास आळा बसू शकेल, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले.

राज्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढली आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये अध्यापक सोडत काढली गेलेली नाही. त्यामुळे अगोदर काढलेली सोडत आणि सरपंच पदाचे केलेले आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ग्रामीण विकास विभागाने घेतला. पुणे जिल्ह्यामध्ये ८ डिसेंबर रोजी चौदाशे सात ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढली होती. हे आरक्षण रद्द केले असून था संदर्भातील अधिकृत पत्र शासनाने जिल्हाधिकारी यांना पाठवले आहे. सरपंच काढलेले आरक्षण रद्द केली असली तरी निवडणूक प्रक्रिया मात्र ठरल्याप्रमाणे होणार आहे. प्रभार आरक्षणामध्ये कोणताही बदल नाही, असे जिल्हा निवडणूक प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

.