राज्य शासनाने इच्छाशक्ती दाखविली तरच ओबीसींना आरक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : आयोगाची निर्मिती करूनही ओबीसी जनगणना होत नाही आणि एकूण लोकसंख्येतील ओबीसीचे प्रमाण टक्केवारी ठरत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देता येणार नाही. राज्य शासनाने इच्छाशक्ती दाखविली तर काही महिन्यांत ही जनगणना होऊन ओबीसींना आरक्षण देता येणे शक्य आहे, असा दावा याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

एससी, एसटी यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळू शकते, तर ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण का मिळू नये, याकरिता याचिका केल्याचे सांगून गवळी म्हणाले की, २०१० मध्ये के. कृष्णमूर्ती केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना काही अटी घालून दिल्या होत्या. आजपर्यंत या निकालाप्रमाणे कोणत्याही अटींची पूर्तता कोणत्याही सरकारने केली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या याचिकेवर निर्णय देताना ४ मार्च २०२१ रोजी जनगणना करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला दिले होते. तेव्हापासून राज्य शासनाने आयोगाची निर्मिती करून माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असती तर आतापर्यंत माहिती गोळा होऊन ओबीसींच्या संख्येनुसार आरक्षणाची शिफारस करता आली असती. सरकारने तातडीने स्वतंत्र आयोग नेमून तातडीने कार्यवाही केली नाही तर आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद यात ओबीसी आरक्षण नसेल. आयोग स्थापन करून जनगणना केली तर २ महिन्यांत हा विषय मार्गी लागू शकतो, असा दावा गवळी यांनी केला.