उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा ठराव बासनात, प्रशासन कायमच विरोधात

महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील गरीब कुटुंबासाठी सुरू असलेल्या शहरी गरीब योजनेसाठीच्या १ लाख रुपये उत्पन्नाच्या अटीत बदल करण्याचा ठराव पदाधिकाºयांनी बºयाच वर्षांपूर्वी मांडला होता, पण तत्कालीन प्रशासनाने तो जास्त खर्च होईल, या कारणावरून फेटाळून लावला.

पुणे : महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील गरीब कुटुंबासाठी सुरू असलेल्या शहरी गरीब योजनेसाठीच्या १ लाख रुपये उत्पन्नाच्या अटीत बदल करण्याचा ठराव पदाधिकाºयांनी बºयाच वर्षांपूर्वी मांडला होता, पण तत्कालीन प्रशासनाने तो जास्त खर्च होईल, या कारणावरून फेटाळून लावला. त्यानंतर या ठरावाला अद्याप प्रकाश सापडलेला नाही. वैद्यकीय उपचार महागडे होऊ लागल्याने आता पुन्हा ती मागणी होऊ लागली आहे.
वैद्यकीय उपचारांसाठी गरीब कुटुंबाला थोडी तरी आर्थिक मदत व्हावी, यासाठी महापालिकेने सुमारे १० वर्षांपूर्वी ही योजना सुरू केली. त्यात असाध्य आजारांवरील उपचाराच्या खर्चासाठी १ लाख रुपयांपर्यंत मदत एका आर्थिक वर्षासाठी देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. त्यासाठी १ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट ठेवण्यात आली. तहसीलदारांकडून तसा दाखला महापालिकेला सादर केल्यानंतर रुग्णाच्या बिलाची ५० टक्के रक्कम महापालिका थेट रुग्णालयात जमा करत असते. एका आर्थिक वर्षासाठी १ लाख रुपयांपर्यंतची मदत महापालिका करते. त्यापेक्षा जास्त मदत घेता येत नाही. गरज असेल तर रुग्ण पुढील आर्थिक वर्षासाठी पुन्हा अर्ज करू शकतो.
यातील १ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट त्या वेळी ठिक वाटली असली तरी आता मात्र ही अट गरजू रुग्णांनाही या लाभापासून वंचित ठेवते आहे. साध्या मोलकरणीचे किंवा किराणा दुकानात काम करणाºया व्यक्तीचे उत्पन्नही १ लाखापेक्षा जास्त असते. याचा अर्थ ते सधन असतात असा नाही, मात्र त्यांना महापालिकेच्या या योजनेचा फायदा मिळत नाही किंवा मग उत्पन्नाचा बनावट दाखला सादर करून ते फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. आजही अशी प्रकरणे मोठ्या संख्येने सापडत आहेत, मात्र त्यांच्या रुग्णांची स्थिती तसेच त्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन त्याबाबत लगेचच मोठी कारवाई केली जात नाही.
दरम्यानच्या काळात शहरातील रुग्णालयांच्या शुल्कात प्रचंड वाढ होऊ लागली. सधन कुटुंबांनाही वैद्यकीय खर्च परवडेनासा झाला. साधी तपासणी करायची तरी डॉक्टर ५०० रुपये घेऊ लागले. साधे आॅपरेशन असले तर त्याचा खर्च ५० हजारांच्या घरात जाऊ लागला. त्यामुळे नगरसेवक विशाल तांबे स्थायी समितीचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या काळात उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव काही नगरसेवकांनी दाखल केला होता. त्याला तांबे यांचा तसाच सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही पाठिंबा होता. मात्र प्रशासनाने हा ठराव हाणून पाडला. खर्च जास्त होईल, असे कारण त्यासाठी देण्यात आले. त्यामुळे या ठरावावर नंतर काहीच झाले नाही.
आता पुन्हा हा ठराव मांडण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. वैद्यकीय उपचार भलतेच महागडे झाले आहेत, कट प्रॅक्टिस नावाचा नवाच प्रकार सुरू झाला आहे. आरोग्य विमा असणाºयांबरोबरच तो नाही, अशी रुग्णांनाही त्याच दराने सेवा दिली जाऊ लागली आहे. त्यामुळेच महापालिकेने वैद्यकीय मदत योजनेसाठी असलेली उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
सहा हजार कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडणाºया व निश्चित रकमेपेक्षा काही कोटी रुपये जास्तीच्या निविदा मंजूर करणाºया प्रशासनाने याचा विचार करावा, अशीच महापालिकेचा कर नियमितपणे जमा करीत असणाºया शहरातील मध्यमवर्गीय नोकरदार कुटुंबांची अपेक्षा आहे.

गरिबीच्या
कल्पनेतच दारिद्र्य
गरिबीच्या आणि दारिद्र्याच्या सरकारी कल्पनाच दरिद्री असल्याचे त्यांच्या नियमावलीवरून दिसून येत आहे. सरकारची दारिद्र्य आणि गरिबीचा नियम हा वार्षिक साठ हजार रुपये उत्पन्नाच्या आतच येत आहे. काटेकोरपणे पाहिल्यास शहरातील हाताच्या बोटावर मोजणाºया व्यक्तीच यात पात्र होतील.
पुण्यासारख्या शहरात अगदी कमी कौशल्याची कामे करणारा व्यक्तीदेखील महिना कमीत कमी सहा हजार वेतन कमावतो. अन्यथा त्याशिवाय तो जगूच शकणार नाही.
अशी सहा हजार रुपये कमावणारी व्यक्तीदेखील नियमाने अपात्रच ठरेल. ज्यांचे उत्पन्न वार्षिक २० हजार रुपयांपर्यंत असेल, त्यांना दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) शिधापत्रिका दिली जाते. अंत्योदयसाठीदेखील तोच नियम आहे, तर ५९ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाºयांना केशरी रंगाच्या शिधापत्रिकेवर प्राधान्यक्रमाचा शिक्का मारला जातो. याच व्यक्तींच्या शिधापत्रिकेवर धान्याचे वितरण केले जाते.
शहरातील राहणीमानाचा विचार केल्यास दीड लाख वार्षिक उत्पन्न असणाºयालादेखील चार जणांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करणे अगदी अवघड होईल. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य या सर्वांचे खर्च डोक्यावर असतात. यात दूध, दररोजचा भाजीपाला, घरातील लागणाºया वस्तू, वाहतूक असे नाना खर्च जोडल्यास सरकारी नियमात श्वास घेणेदेखील अवघडच होईल. कारण, साधा तापदेखील एक हजार रुपये खर्च करुन जातो. त्यामुळे उत्पन्न गटाची नव्याने व्याख्या करण्याची गरज निर्माण झाली असून, मध्यम वर्गाची चौकटदेखील नव्याने बसवावी लागणार आहे.

शहरात ३० हजार ९५७ बीपीएल कार्डधारक असून, त्याचे १ लाख ४२ हजार १५० लाभधारक आहेत. अंत्योदयचे १० हजार ९५१ शिधापत्रिकाधारक असून, त्याचे लाभार्थी ५९ हजार ३५७ आहेत. प्राधान्यक्रमाचा शिक्का असलेल्या केशरी शिधापत्रिका
३ लाख ३८ हजार ४१९ असून, त्यावर १३ लाख ७१ हजार ६ इतक्या लाभार्थ्यांची नोंद आहे.

महापालिकेला शहरातील विकासकामे करायची असतात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे लागतात. गरीब रुग्णांसाठी म्हणूनच ही योजना सुरू केली आहे. १ लाख रुपये उत्पन्नाची अट बरोबर आहे. उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यास हरकत नाही, मात्र त्यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत महापालिकेला मदत करावी. तसा प्रयत्न आम्ही करू. - श्रीनाथ भिमाले, सभागृहनेते
मी स्थायी समितीचा अध्यक्ष असतानाच ही मर्यादा वाढवण्याचा विषय होता. प्रशासनाने त्याला विरोध केला होता, मात्र आता तो मंजूर करण्याची खरोखरच गरज आहे. १ लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असणारे आता कोणी राहिले नाही. किमान २ लाख रुपये उत्पन्नमर्यादा केली तर अनेक कुटुंबांना त्याचा उपयोग होईल.
- विशाल तांबे, नगरसेवक
समान पाणी योजनेची निविदा तब्बल १ हजार कोटी रुपयांनी प्रशासनाने फुगवली होती. विरोधकांनी विरोध केला म्हणून हे १ हजार कोटी रुपये वाचले. त्या प्रशासनाने गरिबांसाठीच्या या योजनेला जास्त खर्च होईल, म्हणून विरोध करावा हे हास्यास्पद आहे. सत्ताधारी भाजपाने हे वाचलेले १ हजार कोटी रुपये या योजनेसाठी वापरावे. उत्पन्नाची मर्यादा वाढवणे गरजेचे आहे.
- चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते महापालिका.