धमक्यांना वैतागून स्वत:च्याच शाळांची मान्यता काढण्याचा केला ठराव

पुणे : शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडे नियमानुसार शुल्क मागितले, राज्य शासनाकडे आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मागितली, आर्थिक परिस्थिती बिघडल्यामुळे आरटीई प्रवेशप्रक्रिया राबवता येत नाही, असे सांगितले तर राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून शाळांची मान्यता रद्द करण्याची धमकी दिली जाते. त्यामुळे राज्यातील तब्बल एक हजारांहून अधिक शाळांनी या धमक्यांना वैतागून आमची मान्यता काढून टाका, असा ठराव केला आहे. तसेच, शासनाच्या विरोधात आता आझाद मैदानावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या (इसा) राज्यातील एक हजारांहून अधिक सदस्य शाळांच्या प्रतिनिधींची बैठक नुकतीच ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली. त्यात मान्यता रद्द काढून घेण्यासंदर्भातील ठराव शासनासमोर मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे ‘इसा’चे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग यांनी सांगितले.

सिंग म्हणाले की, कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या शाळांना कोणत्याही प्रकारची मदत करण्याची शासनाची भूमिका नाही. उलट कोणत्याही कारणावरून खासगी शाळांना मान्यता रद्द करण्याची धमकीच दिली जाते. २०१९-२० आणि २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात खासगी शाळांकडे अनेक पालकांनी शुल्क जमा केले नाही. त्यामुळे खासगी शाळांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली असून, राज्यातील तब्बल १ हजार ७०० शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. शासनाकडून शाळांना कोणत्याही प्रकारच्या करामध्ये सवलती दिली जात नाही. पालकांच्या मागणीनुसार शाळांनी १५ टक्के शुल्क कमी केल्यास उर्वरित ८५ टक्के शुल्क सर्व पालक जमा करणार आहेत का? याची हमी शासनाकडून दिली जात नाही.

शुल्क कमी करण्याबाबत विद्यार्थी व पालक संघटनांकडून शाळांवर दबाव आणला जातो आहे. परंतु, शाळांची बाजू समजून घेण्यास कोणीही तयार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने आमच्या शाळांची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी घेऊन आम्ही स्वतःलाच आझाद मैदानावर उतरणार आहोत, अशी भूमिका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या संस्थाचालकांनी घेतली आहे.

------------

विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारणी केल्यास शाळांवर कारवाईची भाषा केली जातो. तसेच चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेली आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मागितल्यावर शाळांची मान्यता रद्द करण्याची धमकी दिली जाते. त्यामुळे राज्यातील १ हजार शाळांची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भातील फाईल कोणत्या ठिकाणी घेऊन यावी. हे शालेय शिक्षण विभागाने आम्हाला सांगावे. केवळ मान्यता रद्द करण्‍यापूर्वी या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय कुठे केली जाणार, हे आम्हाला सांगावे.

- राजेंद्र सिंग, अध्यक्ष, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन

--------------------