भितीच्या वातावरणाला रस्त्यावर उतरून युवकांचे प्रत्युत्तर ; अरूणा रॉय

देशभरातील युवक आज रस्त्यावर उतरून फॅसिझमवर प्रश्न विचारण्यास सुरूवात केली आहे. हा विरोधकांचा ड्रामा नसून युवकच स्वत:हून पुढे आले आहेत. यामाध्यमातून युवकांनी देशातील भितीच्या वातावरणाला प्रत्युत्तर दिले आहे

पुणे : ‘देशभरातील युवक आज रस्त्यावर उतरून फॅसिझमवर प्रश्न विचारण्यास सुरूवात केली आहे. हा विरोधकांचा ड्रामा नसून युवकच स्वत:हून पुढे आले आहेत. यामाध्यमातून युवकांनी देशातील भितीच्या वातावरणाला प्रत्युत्तर दिले आहे,’ अशा शब्दांत ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अरूणा रॉय यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला तरूणाईकडून होत असलेल्या विरोधाचे समर्थन केले. तसेच केंद्र शासनाने हा कायदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती अधिकारात मागविलेली माहिती दिली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
अरूणा रॉय यांच्या ‘द आरटीआय स्टोरी’ या पुस्तकाच्या ‘कहाणी माहिती अधिकाराची’ या मराठी अनुवादित पुस्तकाचे प्रकाशन रविवारी झाले. याप्रसंगी रॉय व त्यांचे सहकारी निखील डे यांच्याशी अभिनेत्री वीणा जामकर हिने संवाद साधला. तत्पुर्वी, ‘दलपतसिंग येती गावा’ या माहिती अधिकारावर आधारीत नाटकाचे दिग्दर्शक अतुल पेठे, मकरंद साठे यांच्यासह राजकुमार तांगडे, वीणा जामकर, अश्विनी भालेकर व सभाजी तांगडे यांनी या नाटकाविषयीचे अनुभव सांगितले. नाटकाची निर्मिती प्रक्रिया व नाट्य संहितेवरील पुस्तकांचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात आले. साधना प्रकाशनचे संपादक विनोद शिरसाट यावेळी उपस्थित होते. अवधूत डोंगरे यांनी पुस्तकाचा अनुवाद केला आहे.
रॉय म्हणाल्या, सध्या अर्बन, बुध्दीवादी, न्याय, नागरिक, समानता हे शब्द उच्चारण्यास नको वाटते. कारण त्यापुढे लगेच नक्षली,  डावे, पाकिस्तानी, दहशतवादी असे शब्द जोडले जात आहेत. देशातील अव्यवस्थेला असे विचार समोर आणतात. गोरक्षकांकडून झुंडशाही करून लोकांना मारले जात आहे. सर्व नीतीमुल्ये पायदळी तुडविली जात आहेत. त्यामुळे आज पुन्हा अहिंसा या विचारांकडे जाण्याची गरज वाटते. युवकांनी आशावाद निर्माण केला असून तो सोडता कामा नये. लोकांच्या मनात काय चालले आहे, हे जाणून घेण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण करायला हवे. सोशल मिडियाच्या माध्यमातून मतदानासारखे प्रयोग करायला हवेत. ‘आरटीआय’ हा कायदा लोकशाही, संविधानाचा उत्सव आहे. मानवी हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी या कायद्याचा अधिकाधिक वापर व्हायला हवा.
आरटीआय हे एक जनआंदोलन असून सरकार जाब विचारण्यासाठी लोकांच्या हातातील हत्यार आहे. न्यायव्यवस्थाही सरकारच्या पुढे झुकते. कलम ३७०, काश्मीर स्थिती, जेएनयु, सीएए याबाबत न्यायालयाने ऐकूनही घेतले नाही. त्यामुळे आपण न्यायव्यवस्थेवरही अवलंबून राहू शकत नाही, असे डे यांनी नमुद केले.

कायदे हे कोणत्याही गुन्हांवर आळा घालण्यासाठी असतात. पण मृत्यूदंडाची शिक्षा दिल्यावर हे गुन्हे थांबत नाहीत. सूड आणि न्यायात फरक असून, मृत्यूदंड हे गुन्ह्यांना आळा घालण्याचे उत्तर नाही, असे स्पष्ट करत अरुणा रॉय यांनी फाशीच्या शिक्षेला विरोध दर्शविला. देशात हिंसेची विकृती वाढत असल्याने पुन्हा असिंहा देशाच्या केंद्रस्थानी असायला हवी. नथुराम गोडसेचे आज मंदिर उभारले जात आहे. मग कोण जिंकले आणि कोण हरले? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.