खटल्यांच्या थेट प्रक्षेपणाचा निकाल : वकिलांकडून निर्णयाचे स्वागत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 27, 2018 02:40 AM2018-09-27T02:40:36+5:302018-09-27T02:40:41+5:30
न्यायालयात सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकरणांची न्यायालयीन कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तयारी दर्शवली आहे.
पुणे - न्यायालयात सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकरणांची न्यायालयीन कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तयारी दर्शवली आहे; मात्र संवेदनशील प्रकरणे सोडून इतर खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण पाहता येणार आहे. याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयातूनच होणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाचे शहरातील वकिलांनी स्वागत केले आहे. त्यामुळे कामकाजाची पारदर्शकता वाढणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
देशाचे लक्ष असलेल्या खटल्यांची सुनावणी नेमकी कशाप्रकारे होते, याबाबत नागरिकांमध्ये कुतूहल असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांनादेखील सर्व कामकाज पाहता येऊ शकते. आपल्या कायद्यात ओपन ट्रायलची तरतूददेखील आहे. वकील आरोपींची उलटतपासणी कशी घेतात, निकाल देताना कोणत्या बाबींचा विचार करण्यात आला हे सर्व मुद्दे थेट प्रक्षेपणातून समजू शकेल व कामकाजात पारदर्शकता राहील.
- अॅड. हर्षद निंबाळकर,
माजी अध्यक्ष, बार कौन्सिल
आॅफ महाराष्ट्र आणि गोवा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे न्यायालयीन कामकाजातील पारदर्शकता वाढणार आहे. त्यामुळे ही बाब नक्कीच परिणामकारक राहील. खटल्याच्या सुनावणीसाठी तारीख कोणती द्यायची, यावरून गोंधळ होतो. मात्र, सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण होणार असल्याने न्यायालयीन कामकाजाच्या शिस्तीत वाढ होईल. मुळात हा निर्णय फार आधी होणे गरजेचे होते. - अॅड. भास्करराव आव्हाड,
माजी अध्यक्ष, बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र आणि गोवा
सध्या सर्वच क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात देखील अद्ययावत सामग्रीचा वापर करणे गरेचेचे आहे. खटल्याचे थेट प्रक्षेपण झाल्यास नागरिकांना देखील कामकाजाची माहिती
होईल. त्यातून त्यांचा न्यायालयावरील विश्वास वाढेल. लोकांची आजही धारणा आहे
की, न्यायालयाचे कामकाज
सिनेमात दाखविल्यांप्रमाणेच चालते.
- अॅड. प्रताप परदेशी, माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन
बलात्कार, विनयभंग यासारखी प्रकरणे सोडली तर, इतर खटल्यांच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्यास हरकत नाही. त्यामुळे हा अत्यंत चांगला निर्णय आहे. त्यातून न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल. तर थेट प्रक्षेपण होणार असल्याने या यंत्रणेत काम करीत असलेल्या व्यक्तींनादेखील खटल्याचे गांर्भीय जाणवेल व त्यानुसार निकाल लागू शकतील.
- अॅड. गिरीश शेडगे,
माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन