आणीबाणीच्या काळात बंदिवास सोसणाऱ्यांचे मानधन पुन्हा सुरू करा

लोकतंत्र सेनानी संघ : खासदार गिरीश बापट यांच्याकडे निवेदन सुपूर्त

पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार १९७५ ते १९७७ या आणीबाणीच्या काळात ज्यांनी बंदिवास सोसून आपल्या जीवाची व भविष्याची पर्वा न करता लोकशाहीची पुनर्स्थापना केली, अशा सर्व व्यक्तींचा सन्मान करण्याचे धोरण ठरवले आहे. या धोरणानुसार २ जानेवारी २०१८ पासून महाराष्ट्रातील ३३,४५२ जणांना मानधन मिळत होते. परंतु, ३१ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयानुसार मानधन थांबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने सध्या मानधन मिळणे बंद झाले आहे. या संदर्भात न्यायालयाने निर्देश देऊनही शासनाने थांबवलेले मानधन दिले नाही. मानधन पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी लोकतंत्र सेनानी संघ यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यासाठी खासदार गिरीश बापट यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आले. लोकतंत्र सेनानी संघ यांची आभासी बैठक गुगल मीटवर पार पडली. या बैठकीत ३५ सदस्य उपस्थित होते. बैठकीची सुरुवात मुरलीधर घळसासी यांच्या वैयक्तिक पद्याने झाली. त्यानंतर सुधीर बोडस यांनी कार्यक्रमाची माहिती देऊन संघटनेमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्राचे वाचन केले.

सुधीर बोडस म्हणाले, “मानधन थांबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतल्याने सध्या मानधन मिळणे बंद झाले आहे. या संदर्भात न्यायालयाने निर्देश देऊनसुद्धा शासनाने थांबवलेले मानधन दिले नाही. हा एक प्रकारे लोकशाही आणि संविधानाचा अपमान आहे. लाभार्थी हे ज्येष्ठ व अति ज्येष्ठ वयोगटातील आहेत. हा सन्मान निधी सन्मानाचे बिरुद आहे. तो थांबवणे म्हणजे लोकशाहीरक्षकांचा अपमान आहे.”