पुणे विद्यापीठात सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी पुन्हा सेवेत

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ : रिक्त १० टक्के पदे भरणारदीपक जाधव

पुणे : राज्य शासनाकडून पदभरती कधी होणार, याची बेरोजगार तरुण-तरुणी अनेक दिवसांपासून वाट पाहत असताना सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करारपद्धतीने पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने घेतला आहे. रिक्त पदांच्या १० टक्के जागा या पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात कोणतीही जाहिरात न देता, मुलाखत न घेता ४ विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी), सुरक्षा संचालक इतर पदांवर भरती करणे, दहावी उत्तीर्ण उमेदवार पदोन्नतीने उपकुलसचिव बनू शकेल, असे पदोन्नतीचे नियम तयार करणे आदी निर्णयांविरुद्ध उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांकडे तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे ते वादाच्या भोवºयात सापडले आहेत. त्याचबरोबर सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाºयांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचा आणखी एक निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. यामुळे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाºया विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.

विद्यापीठातील गट-अ व गट-ब वर्गामधील विविध पदांवरून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाºयांना करार पद्धतीने पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३१ जुलै २०१८ अखेर रिक्त राहिलेल्या पदांच्या १० टक्के पदे याद्वारे भरली जाणार आहेत. यासाठी इच्छुक असलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाºयांनी या पदांसाठी अर्ज करण्याबाबतची जाहिरात लवकरच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे परिपत्रक प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी काढले आहे. सेवानिवृत्त अधिकाºयांना सेवेत घेतल्यानंतर ते ज्या विभागामधून निवृत्त झाले तो विभाग किंवा आवश्यकतेनुसार इतर विभागांमध्ये त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यांनी कामात कुचराई केली किंवा वेळकाढूपणा केल्याचे आढळून आल्यास त्यांना कोणतेही कारण न देता सेवेतून मुक्त करण्यात येईल. तसेच सलग १५ दिवस गैरहजर राहिल्यासही कार्यकाल संपुष्टात आणला जाईल, अशा अटी घातल्या आहेत. गट-क, गट-ड संवर्गातील विविध पदांवरून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाºयांना कुलगुरूंच्या मान्येतेने ठराविक एकत्रित मानधनावर सहभागी करून घेतले जाणार आहे. गट-क साठी दरमहा २० हजार, तर गट-डसाठी दरमहा १५ हजार मानधनावर पुन्हा सेवेत घेतले जाणार आहे. सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाºयांना सेवेत सहभागी करून घेताना त्यांचे मागील ५ वर्षांचे अहवाल तपासले जाणार आहेत, त्यापैकी ३ वर्षांचे गोपनीय अहवाल उत्कृष्ट असणे आवश्यक असेल, अशी अट घालण्यात आली आहे.

शासन लक्ष घालणार का?
शासनाने काही दिवस दिवसांपूर्वी परिपत्रक काढून विद्यापीठातील कुठलेही पद जाहिरात न देता वा मुलाखत न घेता भरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. अशी भरती झाल्याचे आढळून आल्यास कुलगुरू व कुलसचिवांना जबाबदार धरून कारवाई करण्याचा इशाराही परिपत्रकामध्ये दिला आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सर्रास जाहिरात न देता भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्याचबरोबर पदोन्नती नियमावली व इतर काही निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहून घेतले गेलेले नाहीत. तरी याकडे उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक, सहसंचालक कधी लक्ष देणार, अशी विचारणा विद्यापीठातील पदोन्नती प्रक्रियेत डावलल्या गेलेल्या कर्मचाºयांनी केली आहे.

खड्डे खोदायला आम्हाला द्या
आरोग्य विभागातील अधिकाºयांच्या निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला. त्यापाठोपाठ आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने १० टक्के जागा सेवानिवृत्तांमधून भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नोकरी मिळेल, या आशेने वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाºया विद्यार्थ्यांनी काय करायचे. शासनाने आता एक करावे, यापुढे रोजगार हमी योजनेची व्याप्ती वाढवावी, म्हणजे किमान आम्हाला खड्डे खोदायला जाण्याचे तरी काम मिळू शकेल.
- महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंट राइट्स