'आंदोलकांवरील खोटे गुन्हे मागे घ्या'

मराठा समाजाला घटनात्मकदृष्ट्या वैध आरक्षण तत्काळ द्यावे, राजर्षी शाहूमहाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजना क्षमतेने कार्यान्वित करावी.

पुणे : मराठा समाजाला घटनात्मकदृष्ट्या वैध आरक्षण तत्काळ द्यावे, राजर्षी शाहूमहाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजना क्षमतेने कार्यान्वित करावी, प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहासाठी जागा द्यावी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनेच्या अडचणी दूर कराव्यात. तसेच पुण्यासह राज्यात मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेली खोटे गुन्हे मागे घ्यावेत, आदी प्रमुख मागण्यांचे निवेदन मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना देण्यात आले.
महाराष्ट्र बंदच्या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने मराठा समाजाला आरक्षण दिले यावे, या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. सकाळी ११ ते १ या वेळेत ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
या वेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, शांताराम कुंजीर, प्रवीण गायकवाड, विकास पासलकर, बाळासाहेब आमराळे, विकास भरगुडे, अ‍ॅड. कमल सावंत, विनायक ढेरे तसेच महिला प्रतिनिधी म्हणून सुप्रिया डाळिंबकर, नीता भोसले, रेखा कोंडे, मीना जाधव, दीपाली पाडळे, श्रद्धा काशीद, अमृत पठारे आदी उपस्थित होते.
राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली असून ती कागदपत्रे तपासून आयोगाने तातडीने शासनाकडे अहवाल सादर करावा. तसेच मराठा समाजाला घटनात्मक वैध असे आरक्षण मिळण्यासाठी सर्व बाजूने आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करावी. आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आरक्षण सोडून उर्वरीत सर्व सवलती मराठा विद्यार्थ्यांना तत्काळ द्याव्यात. राजर्षी शाहूमहाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावी, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत शहरी भागात शिक्षणासाठी आलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास मराठा विद्यार्थ्यांना दरमहा मासिक भत्ता द्यावा.
राज्य शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी ५०० मुलांचे वसतिगृह निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र,त्याची गती वाढविण्यात यावी.त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद व स्थानिक महापालिकांना असे वसतिगृह बांधण्याबाबत निर्देश देण्यात यावेत, असे नमूद करून कोंढरे म्हणाले, राज्यात बेरोजगार तरुणांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनेच्या अडचणी दूर कराव्यात. राज्यातील राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँका यांचा पुरेसा सहभाग या योजनेत नाही. अपुरी कागदपत्रे, योजनेचा अपुरा व नकारात्मक झालेला प्रचार यामुळे कर्ज योजनेची प्रकरणे होत नाहीत. त्यामुळे याबाबत जागृती करून बँकांना कर्ज देण्याबाबत आदेश द्यावेत.
>मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा होणारा गैरवापर थांबवावा, शेतकºयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरसकट कर्जमाफी द्यावी. तसेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतीमालाला हमी भावा द्यावा. त्याचप्रमाणे मराठा, इतर मागास, खुल्या प्रवर्गातील सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर पदोन्नतीत होणारा अन्याय थांबवावा, मराठ्यांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण व मराठा समाजाची आणि सर्व महामानवांची बदनामी थांबवावी आदी मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आले.
>अधिकाºयांना प्रशिक्षण द्यावे
मराठा समाजातील एक भाग असलेल्या
कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी
यांना आरक्षण असून या घटकांना
जातप्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी संबंधित अधिकाºयांना आवश्यक प्रशिक्षण द्यावे.
तसेच सारथी संस्थेचे केंद्र सुरू करून या संस्थेच्या कामाला गती द्यावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.