महसूल विभाग एकाकी

लिलाव झालेले नसतानाही अनधिकृतपणे वाळू उत्खनन आणि वाहतूक प्रकरणी काही महिन्यांपासून महसूल विभाग करीत असलेल्या धडक कारवाईमुळे कोट्यवधी रुपयांचा दंड शासनाच्या तिजोरीत जमा होत आहे

लोणी काळभोर : लिलाव झालेले नसतानाही अनधिकृतपणे वाळू उत्खनन आणि वाहतूक प्रकरणी काही महिन्यांपासून महसूल विभाग करीत असलेल्या धडक कारवाईमुळे कोट्यवधी रुपयांचा दंड शासनाच्या तिजोरीत जमा होत आहे. मात्र, यामध्ये पोलीस व परिवहन विभागाचे आवश्यक तेवढे सहकार्य वेळेवर मिळत नसल्याने महसूल विभागावर अतिरिक्त ताण येत आहे.
महसूल, गृह व परिवहन विभागात आवश्यक समन्वय नसल्यामुळे या खात्यात सुप्त संघर्ष सुरू असल्याचे जाणवत असून, ठराविक खात्यास प्रतिमहा मिळणारी चिरीमिरी व कार्ड पद्धतीमुळे वाळूमाफिया मुजोर झाले आहेत. यामुळेच सध्या निर्धास्तपणे चालू असलेली अनधिकृत वाळू वाहतूक बंद होणे अशक्य ठरत आहे. आर्थिक स्रोतामुळेच पोलीस व परिवहन विभाग महसूलच्या कारवाईकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे. चोरट्या वाळू उत्खननामधून मिळणाऱ्या अमाप मायेची आकडेवारी डोळे दीपवणारी आहे. कारवाई केली तर आपल्या मासिक प्राप्तीचे काय? या प्रश्नचिन्हामुळे अनेक विभागाचे अधिकारी हतबल झाले आहेत. महसूल, गृह व परिवहन विभागाने सयुक्तिक वाळू माफियाविरोधात कारवाई केल्यास या व्यवसायाचे समूळ उच्चाटन होईल, मात्र या विभागामध्ये समन्वय आवश्यक आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ कार्यालयातील आदेशानुसार अनधिकृतपणे गौणखनिज उत्खनन वाहतूकप्रकरणी कारवाया सुरू आहेत. महसूल विभागाकडे पुरेसे कर्मचारी व मनुष्यबळ नसतानाही, मस्तवाल वाळूमाफिया व वाहतूकदारांना लगाम घालून दंडात्मक कारवाई केली आहे. यामुळे अनेकदा महसूल अधिकाऱ्याना शिवीगाळ, दमदाटी व अंगावर गाड्या घालण्याचे प्रकारही झालेले आहेत. मात्र, याला न जुमानता महसूल विभागाने आपली कारवाई सुरूच ठेवली आहे. परंतु त्यांना परिवहन व गृह विभागाची आवश्यक तेवढी साथ न मिळाल्यामुळे ही अनधिकृत वाळू वाहतूक महसूल विभागाच्या दृष्टीने दुर्दैवी अपघात ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वरिष्ठ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दंडात्मक महसूल जमा करताना गंभीरपणे या गोष्टींकडेही लक्ष देणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या व्यवसायातील वाढती गुन्हेगारीची प्रवृत्ती व स्पर्धा याला कारणीभूत ठरू लागल्याची चिन्हे आहेत.
दंड न भरणाऱ्या वाहनाचा जप्ती पंचनामा करून संबंधित वाहन पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याकडे वाहने स्वाधीन करावी लागतात. पळून गेलेल्या वाहनांच्या नंबरच्या आधारे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्या वाहनांवर कोणता विभाग काय कारवाई करतो, हे अद्यापही न उलगडणारे कोडे आहे. गाडी रस्त्यावर सोडून पळून गेलेल्या वाहकाच्या गाडीवर कशी कारवाई करणार? व ती गाडी चावी व ड्रायव्हर नसताना पोलीस स्टेशनला कशी जमा करावयाची? या व अशा असंख्य विवंचनेतून महसूल पथक कारवाई सुरूच ठेवते. यामध्ये महसूल पथकाचे कसब पणास लागत असल्यामुळे महसूल अधिकारीही हैराण झाले आहेत. (वार्ताहर)
वारंवार पोलीस विभागाने अनधिकृत वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गाड्या घालण्याचे व धमकावण्याचे प्रकार होत असल्यामुळे महसूल विभागाने पोलिसांची मदत घेऊन कारवाई केल्यास वाळूमाफियांवर अंकुश ठेवला जाईल व जे अनधिकृत वाळू वाहतूकदार पळून जातात त्यांच्यावर रीतसर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात येईल. याकामी प्रसंगी परिवहन विभागाची मदत घेतली जाईल.
- वैशाली कडूकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, हवेली महसूल विभागाकडे कामाचा अतिरिक्त ताण असूनही हा विभाग कमी कर्मचाऱ्यांसोबत वाळू व इतर गौणखनिज उत्खनन वाहतूक प्रकरणी कारवाई करीत आहे. त्यांना गृह व परिवहन विभागाची साथ लाभली, तर महसूलच्या दंडात्मक रकमेत वाढ होईल. यामुळे गौणखनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे सुलभ होईल. सध्या वाळूचे लिलाव झाले नसल्यामुळे वाळूची होणारी चोरी रोखण्यासाठी आम्ही सातत्याने कारवाई सुरू ठेवणार आहे.
- स्नेहल बर्गे, उपविभागीय
महसूल अधिकारी, हवेली

महसूल विभागाने आगाऊ कल्पना दिल्यास आमचे पथक पाठवून कारवाईस निश्चित सहकार्य केले जाईल. तसे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिले असून, आम्हीही क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करीत आहोत. महसूलच्या कारवाईप्रसंगी पळून गेलेल्या वाहनांचे नंबर आमच्याकडे प्राप्त झाल्याने या वाहनांच्या कागदपत्रांवर बोजा दाखल करून वाहन ताब्यात घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.
- जितेंद्र पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पुणे