पुण्यातील लोकसेवा सहकारी बँकेचा परवाना रद्द, रिझर्व्ह बँकेची कारवाई 

गेल्या ५ वर्षांपासून खालावलेली आर्थिक स्थिती सावरु न शकल्याने रिझर्व्ह बँकेने लोकसेवा सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.  त्यामुळे बँकेला आता कोणतेही बँकिंग व्यवहार करता येणार नाही.

पुणे, दि. 21 - गेल्या ५ वर्षांपासून खालावलेली आर्थिक स्थिती सावरु न शकल्याने रिझर्व्ह बँकेने लोकसेवा सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.  त्यामुळे बँकेला आता कोणतेही बँकिंग व्यवहार करता येणार नाही. या बँकेवर अवसायक (लिक्विडेटर) नेमण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने सहकार विभागाला दिले आहेत. बँकेच्या विलिनीकरणाबाबत मुंबईतील एका सहकारी बँकेचा प्रस्ताव बँकेला आला आहे. 

लोकसेवा सहकारी बँकेचे अनुत्पादक कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण वाढल्यामुळे २०१४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध लागू केले होते. मनसेचे माजी आमदार दीपक पायगुडे हे या बँकेचे संस्थापक आहेत. त्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आर्थिक स्थैर्यता आणि भांडवल उभारणीसाठी बँकेने कोणतेही प्रयत्न न करणे, ठेवीदारांना व्याजासह त्यांच्या ठेवी परत देण्याबाबत अहवाल सादर न करणे, तसेच बँकेच्या पुनरुज्जीवनाला संधी नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने सांगूनही लोकसेवा बँकेकडून भांडवल उभारणी आणि आर्थिक पुनबांधणीसाठी कोणत्याही प्रकारची पावले उचलली गेली नसल्याने तसेच बँकेच्या विलिनीकरणासाठी प्रयत्न केले गेले नसल्याची बाबही आदेशात नमूद केली आहे. 

बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला असला तरी विलिनीकरणाचा पर्याय आहे. त्यासाठी मुंबईतील एका सहकारी बँकेचा प्रस्ताव आहे. यासंबधी बँकांच्या टाक्स फोर्सची ८ व १३ सप्टेंबरच्या बैठका होऊ शकल्या  नाहीत. २० सप्टेंबरची बैठक पावसामुळे पुढे ढकलली गेली आहे. ती येत्या २ -३ दिवसात होईल. त्यात बँकेच्या विलिनीकरणासंबंधी चर्चा होईल, असे बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. 

एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण असल्याने त्या ठेवी ठेवीदारांना परत दिल्या जाणार आहेत. आतापर्यंत बँकेने १ लाख रुपयांपेक्षा कमी ठेवी असलेल्या १३ हजार ५०० ठेवीदारांच्या ठेवी परत केल्या असून १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेच्या ठेवी असलेले २ हजार ३०० ठेवीदार असल्याचे त्यांनी सांगितले.