फेरीवाल्यांना हक्काची जागा

तीर्थक्षेत्र जेजुरीत केंद्रशासनाच्या निर्देशानुसार फेरीवाले धोरणाची (हॉकर्स झोन) अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यामुळे शहरातील अतिक्रमणे हटण्यास मदत होणार आहे.

जेजुरी : तीर्थक्षेत्र जेजुरीत केंद्रशासनाच्या निर्देशानुसार फेरीवाले धोरणाची (हॉकर्स झोन) अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यामुळे शहरातील अतिक्रमणे हटण्यास मदत होणार आहे. याबरोबरच फेरीवाल्यांना हक्काची जागा मिळणार आहे. आतापर्यंत पालिकेकडे जवळपास ११०० अर्ज आले आहेत.
नगरपालिकेकडून शहर फेरीवाला धोरण कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, शहरातील वेगवेगळ्या भागांत रस्त्यावर, खासगी जागेत, खंडोबा मंदिर पायरी मार्गावरील व्यावसायिक, पथारीवाले, टपरीधारक आदी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर पालिकेकडे सुमारे ११०० अर्ज दाखल झाले आहेत. या सर्व अर्जांची छाननी करून त्यांना ओळखपत्रे व परवाने दिली जाणार आहेत. जेजुरी पालिकेकडून यासाठी जागेचा शोध सुरू असून, रीतसर हॉकर्स झोन तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नोंदणी झालेल्या फेरीवाल्यांना रीतसर परवानगी देण्यात येणार आहे. जेजुरी नगरपालिकेने या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केल्यामुळे शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी होणाऱ्या अतिक्रमणांना आळा बसणार असला तरी पालिकेकडे आलेल्या ११०० अर्जदारांना नेमके कसे समाविष्ट करायचे, हा प्रश्न पालिका प्रशासनासमोर आहे.
फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे स्थानिक व्यावसायिकांना अडचणी निर्माण होण्याची भीती निर्माण झालेली असल्याने याला विरोधही निर्माण होऊ लागला आहे. येवढ्या मोठ्या संख्येने पालिकेकडे अर्ज आल्याने पालिका या सर्वांना नेमके कोठे समाविष्ट करून जागा देणार आहे, याबद्दलचा संभ्रम व्यावसायिकांत निर्माण झालेला आहे. शासनाचे हे धोरण योग्य असले तरी कोणावरही अन्याय होऊ नये याची काळजी पालिका प्रशासनाने घ्यावी, अशी मागणीही होऊ लागली आहे.
विशेष म्हणजे पालिकेकडे आलेले सुमारे ११०० अर्जांची रीतसर छाननी केली जावी, यात परप्रांतीयांची संख्या जास्त असल्याचीही चर्चा आहे. फेरीवाल्यांसाठी हे धोरण राबवताना स्थानिक, भूमिपुत्रांना प्रथम संधी दिली जावी, अशी मागणीही ग्रामस्थांतून होत आहे. त्याचबरोबर धोरणानुसार शहरातील अतिक्रमणे हटणार असल्याने ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी, अशी मागणी
ग्रामस्थांची आहे. (वार्ताहर)

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची पूर्ण माहिती नागरिकांनी करून घ्यावी म्हणजे गैरसमज दूर होतील, ओळखपत्र व परवानगी मिळण्यासाठी अर्ज दिला की रीतसर नोंदणी झाली असा अर्थ कोणी काढू नये, यासाठी खूप मोठी प्रक्रिया आहे. मात्र, ही योजना केवळ फेरीवाले, पथारीवाले व टपरीधारकांसाठीच असून, हॉकर्स झोन निर्माण करून तेथे त्यांना परवाने दिले जाणार आहेत. जेजुरी तीर्थक्षेत्राचे ठिकाण आहे, येथे येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसुविधा महत्त्वाच्या आहेत. त्यासाठी सर्वप्रथम येथील अतिक्रमणे निघण्यास मदत होणार आहे. शिवाय या योजनेत प्रथम केवळ स्थानिकांचाच समावेश होणार आहे.
- समीर भूमकर,
मुख्याधिकारी, जेजुरी नगर परिषद

४केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार राज्य शासनाकडून फेरीवाला धोरण कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना शासनाने फेरीवाल्यांसाठी हॉकर्स झोन निर्माण करून हातगाडी, सायकल, डोक्यावर, चारचाकी वाहनांतून गरजू वस्तू विकणाऱ्यांची रीतसर नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्रे व परवाने देऊन त्यांच्या व्यवसायाला संरक्षण देण्याचे आदेश आहेत. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात येणार आहेत.

४ या समितीत पोलीस प्रशासन, नगररचना विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग आदी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. त्यांच्याकडून त्या त्या शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करणे, स्थिर फेरीवाल्यांसाठी जागेचा शोध घेणे, व्यावसायिकांची यादी तयार करणे, नियमावली तयार करणे, शहरवासीयांच्या हरकती व सूचना घेऊन लोकप्रतिनिधींच्या सर्वसाधारण सभेत मांडून संमती घेणे आदी कामे या समितीला करावी लागणार आहेत.