गणवेश खरेदीचे अधिकार पुन्हा व्यवस्थापन समित्यांना

शिक्षण विभागाचा निर्णय : पालकांकडून संताप

नीरा : शिक्षण विभागाने गेल्या वर्षी गणवेशाचे अनुदान थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. मात्र, यंदा या नियमाला बगल देत जुन्या पद्धतीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयाच्या आधारे गणवेश खरेदीचे अधिकार पुन्हा व्यवस्थापन समित्यांना दिले आहेत. त्यामुळे यापूर्वी खाते काढण्यासाठी वणवण हेलपाटे मारणाऱ्या पालकांना व विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास कशासाठी दिला? असा संतप्त सवाल आता अनेक पालक करत आहेत.

बदली प्रक्रियेसाहित अनेक उपक्रम शिक्षण विभागाने आॅनलाईन केले आहेत. शालेय पोषण आहार योजनेची माहिती भरण्यासाठी एमडीएम प्रणाली आदी उपक्रम आॅनलाईन करावे लागत आहे. मात्र सद्यस्टितीत या बहुतेक प्रणाल्या ठप्प आहेत. सरल प्रणालीवर जादा भार असल्याने यात माहिती भरणे वेळखाऊ बनले आहे. शालेय गणवेश खरेदीसाठी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा करण्याची पद्धतही शासनाने बंद केली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील एकूणच धोरण व आॅनलाईन प्रक्रियेबाबत पालक नाराज आहेत.
गेल्या वर्षी खाते नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे स्वतंत्र किंवा संयुक्त खाते काढण्यासाठी शासनाने फर्मान काढले. त्यानंतर शिक्षण विभागाने आदेशांवर आदेश काढत शिक्षक व मुख्याध्यापकांना या कामाला जुंपले मात्र यामुळे ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील शेती, मजुरी तसेच रोजंदारीवर जाणाºया पालकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागले. खाते नाही तर गणवेश नाही असे सांगितल्यामुळे वारंवार बँकेचे हेलपाटे मारावे लागत होते. त्यातही निरक्षर पालकांना विशेष मनस्ताप झाला तर विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी आवश्यक असल्याने या खाते काढण्याच्या प्रक्रियेत शाळेला दांड्याही बसल्या. दुसरीकडे बँकेकडे खाती काढण्याचा जादा भार पडल्याने खाते नंबर मिळायला दोन दोन महिने वाट पाहावी लागली. शून्य बॅलन्सवर खाते सुरू करण्यास अनेक बँकांनी टाळाटाळ केल्याने शंभर ते पाचशे रुपये भरून गोरगरीब पालकांनी खाती उघडली. मात्र, यावर व्यवहार होत नसल्याने बँकेचे व्याजही यातून कपात होत असल्याचे दिसून येत आहे.
एकंदरीत शिक्षण विभागाने बंद वातानुकूलित खोल्यात बसून निर्णय घेण्यापेक्षा सर्वसामान्य पालक, विद्यार्थी तसेच भौगोलिक परिस्थितीचा पूर्ण अभ्यास करून निर्णय घेतल्यास सगळ्यांचाच मनस्ताप कमी होईल असा सूर निघत आहे.


निर्णयाचा फायदाही आहेच
शिक्षण विभागाने शाळा व्यवस्थापन समित्यांना गणवेश खरेदीचे अधिकार दिल्याने विद्यार्थ्यांना यंदा वेळेत गणवेश उपलब्ध होत आहेत. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांचे खाते काढणे बाकी आहे अशाही विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळत आहे.
सर्व मुली तसेच अनुसूचित जाती , जमातीतील विद्यार्थी व दारिर्द्यरेषेखालील मुलांना गणवेश अनुदान दिले जाते. आजही मागासवर्गीय समाजातील अनेक कुटुंब आर्थिक दुर्बल तसेच निरक्षर असल्याने अशा कुटुंबाना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.