एलबीटीबाबत पालिकांना अधिकार

जकात किंवा एलबीटी याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाचा अर्थात महापालिकांचा आहे

पिंपरी : जकात किंवा एलबीटी याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाचा अर्थात महापालिकांचा आहे. मूठभर व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून मुख्यमंत्री महापालिकांवर निर्णय लादत आहेत, अशी टीका ज्येष्ठ कामगारनेते शरद राव यांनी येथे केली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी पतसंस्थेच्या नूतन कार्यालयाच्या उद्घाटन समारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. ० या वेळी आमदार विलास लांडे, उपमहापौर शरद मिसाळ, स्थायी समिती अध्यक्ष महेश लांडगे, आयुक्त राजीव जाधव, शिवसेना गटनेत्या सुलभा उबाळे, शिक्षण मंडळ सभापती फजल शेख, पीसीएमसी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे, दिगंबर चिंचवडे, रोहिणी गव्हाणकर उपस्थित होते.
त्यांना देणे नाही, घेणेच माहिती!
सरकारवर टीका करताना राव म्हणाले, ‘‘दिल्ली सरकार रिक्षा व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहनांसाठी अनुदान देते. परंतु राज्य सरकार असे कसलेही अनुदान देत नाही. फक्त वेगवेगळ्या करांतून पैसा गोळा करते. राज्य सरकारला देणे माहिती नाही. फक्त घेणे माहिती आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वत:च्या मतदारसंघात देखील रिक्षा मीटरवर चालत नाही.’’ संदीप साकोरे यांनी सूत्रसंचालन केले. (प्रतिनिधी)