लालफितीच्या कारभारात निधी रद्द होण्याचा धोका

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत (जेएनएनयूआरएम) ३०० बस खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी रद्द होण्याची शक्यता

पुणे : जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत (जेएनएनयूआरएम) ३०० बस खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेने दि. १० डिसेंबरपर्यंत आपल्या हिश्श्याचा निधी जमा केल्यानंतरच केंद्राकडून हा निधी मिळणार होता. मात्र उदासीन पालिका प्रशासनाने अद्याप पैसे जमा न केल्याने केंद्राच्या निधीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) दररोज लाखो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा बोजा असल्याने बस दुरुस्त करणे शक्य होत नाही. परिणामी दररोज ६००पेक्षा जास्त बस जागेवर उभ्या असतात. त्यामुळे प्रवाशांना चांगली सुविधा देणे शक्य होत नाही. असे असताना नवीन बस खरेदीसाठी ‘जेएनएनयूआरएम’अंतर्गत केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी मिळविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून धडपड करणे आवश्यक होते. मात्र, प्रशासनाने उदासीनता दाखवत याकडे दुर्लक्ष केल्याचे
दिसून येते.
जेएनएनयूआरएमच्या माध्यमातून दुसऱ्या टप्प्यातील ३०० बसेस खरेदी प्रक्रिया मागील दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत प्रलंबित राहिली आहे. पालिका व पीएमपीकडून ही प्रकिया वेळेत होत नसल्याने केंद्राच्या नगरविकास विभागाने महामंडळास आॅक्टोबर महिन्यात पत्र पाठवून बस खरेदीचा पहिला हप्ता दोन महिन्यांत भरण्याचे निर्देश दिले होते. त्याबाबत पीएमपीने पालिकेला दोन वेळा पत्रव्यवहार करून माहिती दिली. मात्र पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष करीत अद्याप आपल्या हिश्श्याचे पैसे भरलेले नाहीत. नगरविकास विभागाने १० डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली होती. ही मुदत उलटून गेली असल्याने बस खरेदीच्या निधीपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
नगरसेवक संजय बालगुडे म्हणाले, बस फंडिंग गाईडलाईननुसार पालिकेचा निधी वर्ग झाला नाही तर केंद्र शासनाचा निधी रद्द होईल. याबाबत पालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.(प्रतिनिधी)