नदी पात्रातील मेट्रोच्या पिलर्समुळे पुराचा धोका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2021 04:13 AM2021-01-19T04:13:39+5:302021-01-19T04:13:39+5:30
पुणे : मुठा नदीतील मेट्रो पिलर्संमुळे पुण्यातील मध्यवर्ती भागातील पूर पातळीत लक्षणीय वाढ होणार आहे़ असा अहवाल केंद्रीय जल ...
पुणे : मुठा नदीतील मेट्रो पिलर्संमुळे पुण्यातील मध्यवर्ती भागातील पूर पातळीत लक्षणीय वाढ होणार आहे़ असा अहवाल केंद्रीय जल व विद्युत अनुसंधान संस्थेने (सीडब्ल्यूपीआरएस) दिला असून, याव्दारे एनजीटीकडे दाखल दाव्यामध्ये मेट्रो व पालिका प्रशासनाने दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संभाव्य पूर धोका टाळण्यासाठी मेट्रो प्रशासन यातून काय मार्ग काढणार हे त्यांनी पुणेकरांना सांगावे़, अशी मागणी खासदार अॅड. वंदना चव्हाण यांनी केली आहे़
याबाबत पत्रकार परिषदेत अॅड. चव्हाण यांनी सीडब्ल्यूपीआरएसचा अहवाल घेऊन आम्ही महापालिका आयुक्त व विभागीय आयुक्त यांची भेट घेणार असून, नदीपात्रातील मेट्रो पिलर्समुळे निर्माण झालेल्या पूराच्या धोक्यापासून पुणे शहराला कसे वाचविणार ? याचा जाब विचारणार असल्याचे सांगितले़ या वेळी पर्यावरणवादी सारंग यादवाडकर, सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार उपस्थित होते.
नदीपात्रात उभारण्यात येणाऱ्या मेट्रो पिलर्समुळे नदीप्रवाहात अडथळे निर्माण होणार असून, नदी काठच्या भागाला धोका निर्माण होणार आहे, ही आमची पहिल्यापासूनची भुमिका होती व आताही आहे़, असे सारंग यादवाडकर यांनी सांगून, शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पुराचा धोका टाळण्यासाठी कितीही खर्च आला तरी हे मेट्रोचे पिलर्स हटवावेत, अशी आमची मागणी असल्याचे सांगितले़
मुठा नदीच्या निळ्या पुररेषेच्या आतून मेट्रोचा सुमारे दीड किलोमीटर लांबीचा मार्ग जात आहे. यासाठी ६० पिलर्स उभारण्यात आले असून, त्यामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होऊन, पूर पातळीत वाढ होणार आहे. त्याविरुद्ध राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) अनू आगा, आरती किर्लोस्कर, दिलीप पाडगांवकर, सारंग यादवाडकर यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या वेळी एनजीटीने एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने मेट्रो पिलर्समुळे पूर पातळीत जास्तीत जास्त १२ मिलीमीटरने वाढ होईल असा अहवाल सादर केल्याने एनजीटीने नदीपात्रातील बांधकामाला हिरवा कंदील दाखविला होता. पण या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली असता, सीडब्ल्यूपीआरएस या संस्थेकडून पाहणी करुन घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालाची माहीती यादवाडकर यांनी आज पत्रकारांना दिली. या अहवालानुसार मेट्रो पिलर्समुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागात पुराचा धोका अधिक वाढल्याचे नमूद केले आहे.
------------------------------