विधी विभाग होणार ई-कनेक्ट

महापालिकेच्या विधी विभागाच्या कामात सुसुत्रता आणण्यासाठी लवकरच हा विभाग ई- कनेक्ट करण्यात येणार आहे.

पुणो : महापालिकेच्या विधी विभागाच्या कामात सुसुत्रता आणण्यासाठी लवकरच हा विभाग ई- कनेक्ट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रथमच महापालिकेच्या सुरू असलेल्या न्यायालयीन दाव्यांची सद्यस्थिती तसेच वर्षानुवर्षे रखडणारे दावे मार्गी लागण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच पालिकेचे रखडलेल्या दाव्यांची निश्चित स्थितीतीही या संगणक प्रणालीमुळे समजण्यास मदत होणार आहे. महापालिकेत सुरू असलेल्या ई-गव्र्हनन्स प्रकल्पा अंतर्गत हे काम सुरू असल्याची माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिली.

महापालिकेच्या विधी विभागाकडून शहरातील पालिकेच्या न्यायालयीन दाव्यांचे काम पाहिते जाते. या दाव्यांसाठी वकिलांचे स्वतंत्र पँनेलही नेमण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या दशकभरात शहराची मोठया प्रमाणात वाढ झालेली असल्याने या दाव्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यात प्रामुख्याने अनधिकृत बांधकामांच्या दाव्यांची, आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या दाव्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

या विभागाकडून सध्या सुमारे 17 ते 1़8 हजार दाव्यांचे काम पाहिले जात आहे. मात्र, या दाव्यांसाठी आवश्यक असलेली माहिती सर्व विभांगाकडून या विभागास वेळेत मिळत नसल्याने तसेच दाव्यांबाबत पालिका प्रशासनही गांभीर्याने पाहत नसल्याने अनेक दाव्यांसाठी पालिका वर्षानुवर्षे खर्च करत असली तरी, ते प्रलंबितच आहेत.

तसेच या विभागाच्या कारभाराबाबतही अनेकदा नगरसेवकांनी मुख्यसभेत तक्रारी केलेल्या आहेत. त्यामुळे या विभागाच्या कामात सुसुत्रीकरण आणण्याचे काम प्रशासनाने सुरू केले आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात  पालिकेच्या दाव्यांमध्ये न्यायालयास सादर करावी लागणारी माहिती तत्काळ मिळावी यासाठी स्वतंत्र नोडल ऑफीसरची नेमणूक करण्यात आली आहे.

(प्रतिनिधी)

 

4दुस:या टप्प्यात प्रशासनाकडून विधी विभागाच्या दाव्यांची माहिती एका क्लिकवर आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे नेमके दावे किती, त्यांचे सध्याचे स्टेटस काय, कोणते वकील ते काम पाहतात, कोणत्या विभागाशी तो संबंधित आहे याची माहिती मिळणार आहे. याशिवाय या प्रणालीत स्वतंत्र रिमाइंडर असणार असून, पुढे येणा:या दाव्यांच्या सुनावणीच्या तारखा संबंधित वकील, विधी सल्लागार, नोडल ऑफिसर, संबंधित विभागप्रमुख यांना एसएमएस अलर्टद्वारे मिळतील. त्यामुळे या विभागाच्या कारभारात सुसूत्रता येणार असल्याचे बकोरिया यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रणालीची माहिती पॅनेलवरील वकील आणि नोडल अधिका:यांना व्हावी यासाठी लवकरच प्रशिक्षणही घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.