नदी सुधारणेला मुहूर्तच मिळेना

पालिकेकडे नाही ठोस उत्तर; उच्च न्यायालयाने सुनावले

पुणे : मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी जायका प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर आजपर्यंत पुणे महापालिकेने ठोस अशी काहीच पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे नदी सुधारणेच्या मुहूर्तासाठी तारीख पे तारीखच मिळत आहे. म्हणून आता उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत त्यांची बाजू मांडण्याची मुदत दिली आहे. यावरून महापालिका प्रशासनाकडे नदी सुधारणेसाठी इच्छाशक्तीच नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, मुळा-मुठेच्या संवर्धनाचे नियोजन गाळातच रूजल्याचे दिसून येत आहे.

शहरातून वाहणाऱ्या मुठा नदीच्या प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर महापालिकेने ठोस उत्तरे दिली नाहीत. नदी सुधार प्रकल्पाअंतर्गत कोणती कामे करण्याचे नियोजन आहे, कशी करणार आणि त्यासाठी काही ठोस योजना केल्या आहेत का, याबाबत काहीच उत्तरे न दिल्याने उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना नोटीस दिली आहे. खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. सु. वि. अनाथपिंडीका, माहिती अधिकार कार्यकर्ते तुषार उदागे आणि प्रमोद डेंगळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नद्यांसाठी जायका प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जपानच्या जायका कंपनीकडून ९९० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. अनुदानस्वरूपात ही रक्कम महापालिकेला दिली जाणार असून राज्य शासनही काही वाटा देणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २६ कोटी आणि त्यानंतर नुकताच ३१ कोटी रुपयांचा निधी या योजनेअंतर्गत केंद्राकडून महापालिकेला मिळाला आहे. त्यामुळे कामांना सुरुवात होणे गरजेचे होते. परंतु, काहीच कामे सुरू करण्यात आलेली नाहीत. आता कदाचित नवीन वर्षामध्येच त्यासाठी मुहूर्त मिळणार आहे, असे स्पष्ट होत आहे.

भूसंपादनासाठी २६ कोटींचा निधी प्राप्त
जायका प्रकल्पातंर्गत नदीपात्रालगत ठिकठिकाणी १३ सांडपाणी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी भूसंपादन गरजेचे आहे. ते व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने महापालिकेला मार्च महिन्यातच २६ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामधून सुमारे ८.९१ हेक्टर जमिनीचे संपादन होणार आहे.

दोन वर्षांपासून केवळ चर्चाच सुरू
शहरातून वाहणाºया मुळा नदीत सांडपाण्याचे प्रवाह अनेक ठिकाणी मिळाले आहेत. त्यामुळे नदी मरणासन्न अवस्थेत आहे. नदीची जैैवविविधता संपुष्टात आली असून, देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये या नदीचा समावेश आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून केंद्राच्या राष्टÑीय नदीसुधार योजनेत हा प्रकल्प पाठविला होता. नदी सुधारणेसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ चर्चाच सुरू आहे. त्यामुळे नदी सुधारण्यासाठी ठोस पावले कधी उचलणार हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

पालिकेने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. जायका प्रकल्प तातडीने राबवण्यास सुरुवात करावी. नदीच्या आरोग्यावर शहराचं, अनुषंगाने माणसांचं आणि भावी पिढीचं आयुष्य अवलंबून आहे. आधीच नदीच्या पाण्याची एवढी हेळसांड झालेली असताना उशीर करायला वेळच शिल्लक नाहीये. भावी पिढीकडून आपल्याला तात्पुरती वापरायला मिळालेल्या नदीची दुरवस्था बघवत नाही.
- आभा भागवत, पर्यावरणप्रेमी

मुठेचा प्राथमिक अभ्यास झालेला नाही
नदी सुधारणेसाठी दिरंगाई तर नक्कीच झालेली आहे. जायकाचा पैसा मुख्यत: एसटीपी प्रकल्प उभारणीसाठी आला आहे. याचा नदीसुधार प्रकल्पासाठी फायदा होईल, पण महापालिकेकडे त्यासाठी कोणतेही ठोस नियोजन नाही. शिवाय, नदीसुधारसाठी मुळा- मुठेचा जो प्राथमिक अभ्यास होणं गरजेचं आहे. मुळात एससीपी डिझाईनने साबरमतीचा नदीकिनारा जसा विकसित केलेला आहे तसाच तो पुण्यात व्हावा असा अट्टहास असणं, हीच मुळात एक घोडचूक आहे. प्रकल्पांच्या अशा दिरंगाईमागे काही व्यक्ती/संस्थांच्या आर्थिक फायद्यासाठी ठराविक भागातील नदीकाठांना झुकते माप देऊन तिकडे जास्त पैसा वळवण्याचा प्रयत्न असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
- धर्मराज पाटील,
वन्यजीव संशोधक