रस्त्याचा भार पुणेकरांचा खिसा कापणार

पुणे : राज्य आणि केंद्र शासनाच्या वाहतूकविषयक योजना शहरात महापालिकेतर्फे राबविण्यात येत आहेत. शहराच्या १९८७च्या आराखड्यातील नियोजित हाय कॅपसिटी मास ट्रान्झिट रूट (एचसीएमटीआर) प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामधून पालिकेला उत्पन्न मिळावे याकरिता विविध पर्यायांचा विचार सुरू असून, पेट्रोल-डिझेलवर अधिभार लावणे, टोल आकारणे, मुद्रांक शुल्कावर मेट्रोच्या धर्तीवर एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारणे अशा पर्यायांचा विचार सुरू असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी पालिकेच्या मुख्य सभेपुढे दिली. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी भविष्यात पुणेकरांच्या खिशावर भार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

एकूण ३६ किलोमीटरच्या या रस्त्याची रुंदी २४ मीटर असणार आहे. एकूण सहा पदरी असलेल्या या रस्त्यावर दोन मार्गिका बीआरटीसाठी राखीव असणार आहेत, तर चार मार्गिका खासगी वाहनांसाठी राखीव असणार आहेत. यासाठी ५ हजार ९६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, १५५० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागणार आहेत. या भागात जास्त घनतेची लोकवस्ती व्हावी याकरिता या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंचा ५०० मीटरचा परिसर टीओडी क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, महापालिकेच्या मुख्य सभेमध्ये काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे आणि अविनाश बागवे यांनी हा प्रकल्प कोणतीही घाईगडबड न करता अभ्यासाअंती करावा. या प्रकल्पातील त्रुटी दूर कराव्यात अशी मागणी केली. या प्रकल्पाला विरोध नसून तो नेमका कसा राबविला जाणार आहे, याबाबत अचूक माहिती द्यावी असेही शिंदे म्हणाले.
राव म्हणाले की, हा रस्ता १९८७ च्या डीपीमधील नियोजित रस्ता आहे. या रस्त्यासाठी विचारपूर्वक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. याबाबतचा सविस्तर अहवाल नंतर सादर केला जाणार आहे. या प्रकल्पाला २०१७ मध्ये मान्यता मिळालेली आहे. आता या प्रकल्पाच्या किमतीमध्ये वाढ झाली असून, हा आकडा ६ हजार ५०० कोटींवर गेला आहे. याबाबत शासनाच्या विविध विभागांशी चर्चा झाली आहे. कर्ज उभारणीचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. उत्पन्नाबाबतही विचार सुरू असून, या रस्त्यावर टोल आकारणी करणे, पेट्रोल-डिझेलवर अधिभार लावणे आदी पर्यायांचा विचार सुरू आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्यात येणार आहे.
मेट्रो प्रकल्पासाठीही टीओडी क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. मेट्रो आणि पालिका यांचे टीओडी क्षेत्र एकत्र येईल तेथे सामंजस्याने निर्णय घेण्यात येणार आहे. येत्या २० वर्षांत एसएफआयच्या माध्यमातून चार हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल.

प्रकल्पासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे; तसेच जमीन संपादनासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. यासोबतच वन विभाग, संरक्षण आदी चार विभागांसोबत समन्वय ठेवण्यात येणार आहे.

एचसीएमटीआर प्रकल्पासाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून स्तूप कन्सल्टंट या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली होती. या कंपनीने तांत्रिक आराखडा पुणे महानगरपालिकेस सादर केला. त्यामध्ये या रस्त्यावरून धावणाºया वाहनाचा वेग ५० किलोमीटर प्रतीतास राहील, असे या उन्नत मार्गाचे तांत्रिक डिझाईन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी आर्थिक सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे.

राज्य शासन, केंद्र शासन अथवा अन्य स्तरावर कर्ज, बाँड किंवा अन्य स्वरूपाचे आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय व अनुषंगिक अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यास मुख्य सभेने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आवश्यक शासकीय व निमशासकीय परवानगी घेणे, त्या पोटी येणारे शुल्क अदा करण्याचे अधिकार आयुक्तांना प्राप्त झाले आहेत.