समाविष्ट गावांतील रस्ते पालिकेच्या नकाशावर; कोट्यवधी रुपये उभे करण्याचे आव्हान

न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारने महापालिका हद्दीत समावेश केलेल्या ११ गावांमधील प्रमुख रस्त्यांच्या पाहणीस महापालिकेने सुरुवात केली आहे. सर्व गावांमध्ये मिळून साधारण १५० किलोमीटर अंतराचे रस्ते असतील असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.

पुणे : न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारने महापालिका हद्दीत समावेश केलेल्या ११ गावांमधील प्रमुख रस्त्यांच्या पाहणीस महापालिकेने सुरुवात केली आहे. सर्व गावांमध्ये मिळून साधारण १५० किलोमीटर अंतराचे रस्ते असतील असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. सध्याची अवस्था लक्षात घेतली असता या रस्त्यांच्या कामांसाठी कोट्यवधी रुपये लागणार असून, ते उभे करायचे कसे, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे.
महापालिकेच्या पथ विभागाने या रस्त्यांची पाहणी सुरू केली आहे. विसर्जित ग्रामपंचायतींनी रस्त्याच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले होते किंवा कसे याची माहिती घेण्यात येत आहे. जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे याविषयी विचारणा करण्यात येत आहे. त्यात या रस्त्याची सध्याची अवस्था अत्यंत बिकट झाल्याचे दिसते आहे. बहुसंख्य रस्त्यांवर खड्ड्यांची चाळण झाली आहे. त्याची साधी दुरुस्ती करायची तरी काही कोटी रुपये लागणार आहेत. महापालिकेकडे तर त्यासाठी काहीही निधी नाही. राज्य सरकारनेही हात वर केले आहेत. महापालिका प्रशासनाच्या नगरसेवकांच्या निधीमधून काही रक्कम घ्यावी हा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे निधी आणायचा कुठून, या पेचात प्रशासन सापडले आहे.
धायरी, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री, देवाची उरुळी, फुरसुंगी, लोहगाव, केशवनगर, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, साडेसतरा नळी या गावांचा समावेश महापालिकेत झाल्यामुळे सर्व ग्रामपंचायती विसर्जित करण्यात आल्या असून, त्यांचे दप्तरही महापालिका प्रशासनाने ताब्यात घेतले आहे, मात्र त्यांच्या शिल्लक निधीबाबत सरकारने काहीच आदेश दिलेले नाहीत.
सर्व ग्रामपंचायतींकडे मिळून एकूण ५० कोटी रुपये शिल्लक असल्याची महापालिका प्रशासनाची माहिती आहे. त्यामुळेच हा निधी महापालिकेत वर्ग करून घेऊन त्यातून किमान या प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम तरी सुरू करावे असे काही अधिकाºयांचे मत आहे. मात्र त्यासाठी सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल. प्रशासनाने निधीसाठी सरकारला पत्र दिले आहे तर त्याची अजून दखलच घेण्यात आलेली नाही.
सर्वच गावांमधील नागरिक खराब रस्त्यांमुळे त्रस्त झाले आहेत. धायरी, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री, देवाची उरुळी, फुरसुंगी, लोहगाव, केशवनगर, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, साडेसतरा नळी ही ११ गावे महापालिकेत आली आहेत. ही सर्वच गावे महापालिकेच्या भोवतालची असून, आता तर महापालिकेतच आली आहेत. तिथे मोठमोठ्या सोसायट्यांची बांधकामे झाली, मात्र रस्त्यांसारख्या सुविधांची वानवा आहे. त्यामुळेच आता हा सर्व भार महापालिकेलाच उचलावा लागणार आहे. महापालिकेतील समावेशामुळे तेथील नागरिकांच्या अपेक्षा
वाढल्या आहेत.
सुरुवातीच्या बैठकीतच माजी लोकप्रतिनिधींनी आम्हाला स्वतंत्र निधीची तरतूद करून द्या अशी आग्रही मागणी केली होती. मात्र त्याबाबतीत महापालिका प्रशासन किंवा पदाधिकारी काही हालचालच करायला तयार नाहीत.

कर्मचारी पालिकेत : वेतनच नाही
या ११ गावांमधील ग्रामपंचायतींचे सुमारे ५३५ कर्मचारीही महापालिकेत वर्ग झाले आहेत, त्यांना गेले ३ महिने वेतनच मिळालेले नाही. त्यांना किती वेतन द्यायचे, सेवाज्येष्ठता कशी नोंद करून घ्यायची, पदे कोणती द्यायची याबाबतही सरकारने काहीही मार्गदर्शन केलेले नाही.

रस्त्यांची माहिती घेत आहोत
रस्त्यांची आम्ही नोंदणी करून घेत आहोत. महापालिकेने कामे सुरू करण्याआधी या रस्त्यांची कामे करण्याबाबत ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायत यांनी काही कार्यारंभ आदेश वगैरे दिले आहेत का, याची माहिती घेण्यात येत आहे. निधीचा प्रश्न लवकरच सुटेल. सरकारकडे प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवला आहे. पदाधिकारी व वरिष्ठ स्तरावर यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.
- राजेंद्र राऊत, अधीक्षक अभियंता, पथ विभाग

निधीची जबाबदारी महापालिकेची
निधीची समस्या सोडवण्याचे काम महापालिका प्रशासनाचे आहे. त्यांनी सरकारकडे मागणी करायला हवी. त्यासाठी राजकीय दबाव टाकायला हवा. महापालिकेचे अंदाजपत्रक ५ हजार ६०० कोटी रुपयांचे आहे. आता या सर्व गावांमधूनही महापालिकेला महसूल मिळेल. आम्हाला रस्ते चांगले हवेत व सुविधाही चांगल्या हव्यात
- श्रीरंग चव्हाण,
अध्यक्ष, हवेली तालुका कृती समिती