चाकण - शिक्रापूर राज्यमार्गावर रास्ता रोको; शेतकऱ्यांचा प्रश्न मिटला नाही तर मंत्रालयावर मोर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 16, 2023 06:36 PM2023-11-16T18:36:02+5:302023-11-16T18:36:21+5:30
'सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांचे मरण', 'सरकारची दिवाळी मात्र शेतकऱ्यांचा शिमगा' अशा विविध घोषणा देत शेतकऱ्यांनी शासनाविरोधात आपला रोष व्यक्त केला
शेलपिंपळगाव : चाकण - शिक्रापूर राज्यमहामार्गावर खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी सुमारे तासभर रास्ता रोको आंदोलन केले. 'जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची', 'लढा ना राजकारणासाठी ना स्वार्थासाठी, लढा आमच्या हक्कासाठी', 'पाणी नाही तर जमीन नाही', 'सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांचे मरण', 'सरकारची दिवाळी मात्र शेतकऱ्यांचा शिमगा' अशा विविध घोषणा देत शेतकऱ्यांनी शासनाविरोधात आपला रोष व्यक्त केला. दरम्यान रस्त्यावर वाहनांच्या दुतर्फा रांगा लागल्या होत्या. तर आंदोलनस्थळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
खेड तालुक्यातील चासकमान, भामा आसखेड धरण अंतर्गत खेड तालुक्यातील काळूस भागातील २५ पेक्षा अधिक गावातील शेतजमिनीवर ४० वर्षापासून पुनर्वसनाचे शिक्के टाकले आहेत. प्रत्यक्षात कालव्याद्वारे येणारे पाणी या भागाला येत नाही. कालवे रद्द झाले आहे. लाभ क्षेत्रात ही गावे येत नसताना अन्यायकारक पद्धतीने हे शिक्के तसेच ठेवले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन विकणे, कर्ज काढणे, जमिनीचे कुटुंबातवाटप करणे, दलालान मार्फत जमिनी गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करणे यासारख्या अनेक प्रश्नांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
यापार्श्वभूमीवर काळूस येथे मागील काही दिवसांपासून साखळी उपोषणाद्वारे आंदोलनही सुरू आहे. मात्र शासन आपल्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करत नसल्याने माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या मार्गदर्शनाखाली भोसे येथे रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आले. शेतकऱ्यांनी बैलगाड्या व जनावरे घेऊन रस्त्यावर तासभर ठिय्या मांडला. आंदोलनामध्ये महाराष्ट्र राज्य रयत क्रांती युवा आघाडीचे अध्यक्ष सागर खोत, महाराष्ट्र राज्य रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक भोसले, माजी उपसभापती ज्योती आरगडे, मनोहर वाडेकर, डॉ. बाळासाहेब माशेरे, सुभाषराव पोटवडे, नवनाथ आरगडे, बाजीराव लोखंडे, मोहन पवळे यांनी मनोगते व्यक्त करून तीव्र भावना व्यक्त केल्या. शेतकऱ्यांचा प्रश्न मिटला नाही तर मंत्रालयाला घेराव घालण्याचे आंदोलन करण्यात येईल. प्रसंगी निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय देखील घेण्यात येणार असल्याचे इशारा देण्यात आला.