शासकीय दाखल्यांसाठी नागरिकांची लूट

चाकण : शासकीय दाखल्यांसाठी नागरिकांना कार्यालयांच्या खेट्या घालायला लागू नये, यासाठी सरकारने महाऑनलाइन लिमिटेडच्या माध्यमातून महा-ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. परंतु केंद्रचालक दाखले देण्यासाठी तिप्पट ते चौपट दर आकरत नागरिकांची दिवसाढवळ्या लूट करत आहेत. सेवेच्या नावाखाली मेवा मिळविण्याचा उद्देश असल्याने एका दाखल्यासाठी सेवा केंद्राचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे.

चाकण शहरातील महा-ई-सेवा केंद्रामधून उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, नॉन क्रिमीलेअर, जातीचा दाखला, उद्योग आधार, सातबारा, आठ अ, रेशनकार्ड दुरुस्ती, नावे कमी-जास्त करणे, दुबार रेशनकार्ड काढणे, अथवा विभक्त करणे, जन्म-मृत्यूचा दाखला, ऐपतदारी प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक दाखला तसेच निवडणुकांतील उमेदवारी अर्ज दाखल कारणांसाठी विविध दाखले आदींसह १७ प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात. परंतु या दाखल्यांसाठी लोकांची लूट केलीच जात आहे. उत्पन्नाचा दाखला, डोमासाइल सर्टिफिकेट देण्यासाठी नियमाप्रमाणे ५४ रुपये घेणे बंधनकारक असतानाही ३०० ते ५०० रुपये उकळले जात आहेत.

बँकेत खाते उघडण्यासाठी उद्योग आधार आवश्यक असते याची शासकीय फी नसतानाही लोकांकडून ५०० रुपये घेतले जात आहे. शहरातील बहुतांश केंद्रात दाखल्यांचे शासकीय दरपत्रक लावण्यात आले नसल्याने लोकांकडून मनमानी दर आकारत आहेत.

चाकण शहरात उदंड संख्येने असलेल्या अधिकृत/ अनधिकृत महा-ई-सेवा केंद्रांमध्ये दरफलक लावलेले दिसत नाहीत. अनेक केंद्रचालक मनमानी पद्धतीने आवच्या सव्वा पैसे गोळा लोकांकडून घेत आहेत. शिवाय ते दाखले लवकर मिळवून देतो असे सांगून त्यासाठी दररोज नागरिकांना खेटे घालण्याचेही उद्योगही काही केंद्रचालक करत आहेत. अधिकृत महा ई सेवा केंद्रांची संख्या कमी असल्याने दाखले काढण्यासाठी नागरिकांच्या रांगा लागलेल्या दिसून येत आहेत.

दाखले काढण्यासाठी आलेल्या लोकांना केंद्रात बसण्याची व्यवस्था नसल्याने नाइलाजाने उन्हात उभे राहावे लागते आहे. यामुळे महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. परंतु याकडे केंद्र चालक जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. याबाबत तहसीलदार यांनी तातडीने कारवाई करून पिळवणूक थांबवावी,अशी मागणी नागरिकांकडून आहे.

निर्धारित दराप्रमाणे दाखले नाहीच

महा - ई - सेवा केंद्रात दाखल्यासाठी ऑनलाइन विहित नमुन्यातील अर्ज भरून घेतले जाते. आवश्यक कागदपत्रे घेतली जातात. आॅनलाइन अर्ज दाखल केल्यानंतर तहसीलदार, नायब तहसीलदार व इतर प्राधिकृत अधिकारी पडताळणी करतात. मंजुरीनंतर डिजिटल सहीने केंद्रातूनच पुन्हा दाखला दिला जातो. परंतु एकही दाखला सरकारच्या निर्धारित दराप्रमाणे मिळत नाही.