Pune Flood: पुण्यातील पूरग्रस्तांना २-३ दिवसांत २५ हजार रुपयांची मदत; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

कोणाही पूरग्रस्ताला वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, सध्या अन्नधान्य किट वाटप सुरू असून, त्यामध्ये आणखी वाढ करण्यात येणार

पुणे : पूरग्रस्तांना पैसे देण्यासाठी राज्य सरकारकडे मागणी केली असून, दोन-तीन दिवसांत मदतीचे वाटप सुरू होईल. ज्यांचे पंचनामे झाले नाहीत, त्यांचे पंचनामे नव्याने करून त्यावर कार्यवाही केली जाईल. कोणाही पूरग्रस्ताला वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. सध्या अन्नधान्य किट वाटप सुरू असून, त्यामध्ये आणखी वाढ करण्यात येणार आहे. पूरग्रस्तांना २५ हजार रुपयांची मदत देण्यासाठी सकारात्मक विचार सुरू असून, लवकरच याबाबतीत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी पूरग्रस्तांना दिले.

नुकत्याच झालेल्या संततधार पावसामुळे शहरातील काही भागांना पुराचा मोठा फटका बसला. या पूरग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आटवले गट)च्या वतीने पूरग्रस्तांचा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून हजारोंच्या संख्येने निघालेला हा आक्रोश मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंचन भवन आणि पुणे महापालिका असा धडकला.

यावेळी शेकडो पूरग्रस्त नागरिक सहभागी झाले. रिपाइंचे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, सुनीता वाडेकर, प्रदेश संघटक परशुराम वाडेकर, ॲड. मंदार जोशी, माजी नगरसेवक अशोक कांबळे, महेंद्र कांबळे उपस्थित होते.

महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले म्हणाले, नदी सुधार प्रकल्पाचा पुनर्विचार करू. तसेच नव्याने ब्लू लाइन व रेड लाइन निश्चित करणार आहोत. नाले आणि नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई सुरू केलेली असून, लवकरच पाणी जाण्याचे मार्ग खुले होतील. कॅनॉलमधून पाणी ओसंडणे थांबविण्यासाठी फुरसुंगीपर्यंत जमिनीखालून पाइपलाइन टाकण्याचे काम लवकरच होईल.

संजय सोनवणे म्हणाले, शहरातील जवळपास दहा हजार कुटुंबे पुरामुळे बाधित झाली आहेत. राज्य सरकारकडून त्यांना अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही. येत्या काळातही नदीकाठच्या वस्त्यांवर पुराची टांगती तलवार असणार आहे. त्यामुळे पुन्हा पूरस्थिती उद्भवू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करावेत.

ठळक मागण्या 

- प्रत्येक कुटुंबास २५ हजार रुपयांची तातडीची मदत करावी.
- पूरस्थितीला कारणीभूत ठरणारी अतिक्रमणे तत्काळ काढावीत

- पूररेषा (रेडलाइन, ब्लू लाइन) नव्याने आखण्यात यावी.
- आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती सक्षम करावी

- पाण्याचा विसर्ग करण्याला पर्यायी मार्ग तयार करावा.