अपघाती मृत्यू झालेल्या शिक्षिकेच्या कुटुंबीयांना ५६ लाखांची भरपाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 19, 2018 01:47 AM2018-05-19T01:47:33+5:302018-05-19T01:47:33+5:30
अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या प्राथमिक शिक्षिकेच्या कुटुंबीयांना दावा दाखल झाल्याच्या तारखेपासून ९ टक्के वार्षिक व्याजाने ५५ लाख ९७ हजार ९५० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
पुणे : अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या प्राथमिक शिक्षिकेच्या कुटुंबीयांना दावा दाखल झाल्याच्या तारखेपासून ९ टक्के वार्षिक व्याजाने ५५ लाख ९७ हजार ९५० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. मोटार अपघात न्यायप्राधिकरणाचे प्रमुख सदस्य आणि सत्र न्यायाधीश आर. एच. मोहम्मद यांनी हा आदेश दिला.
आस्मा फैय्याज मोमीन असे अपघाती मृत्यू झालेल्या शिक्षिकेचे नाव आहे. त्या २१ मार्च २०१५ रोजी हडपसर, ससाणेनगर येथील रस्त्याने काळेपडळकडे स्कूटीवरून चालल्या होत्या. त्यावेळी पाठीमागून भरधाव वेगाने आलेल्या टेम्पोने गणपती चौकात स्कूटीला धडक दिली. अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने उपचारासाठी आस्मा यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर पती फैय्याज मन्सूर मोमीन (वय ३४, रा. ससाणेनगर, हडपसर) आणि तिच्या आई-वडिलांनी नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी अॅड. अस्लम पिरजादे, अॅड. प्रसाद शिवरकर, अॅड. सबिना रिजवान शेख यांच्यामार्फत मोटार अपघात न्यायप्राधिकरणात दावा दाखल केला होता. टँकरचा चालक, मालक आणि विमा कंपनीच्या विरोधात हा दावा दाखल करण्यात आला होता. आस्मा यांचे वय २८ होते. त्यांना दरमहा २८ हजार १६ रुपये पगार होता. त्यामुळे ६० लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी या दाव्यात करण्यात आली होती. विमा कंपनीने त्यास विरोध केला. अपघाताच्या वेळी टँकर चालकाकडे माल वाहतुकीचा परवाना नव्हता. त्यामुळे नुकसानभरपाईची रक्कम देण्यास जबाबदार नसल्याचा युक्तिवाद विमा कंपनीकडून करण्यात आला. दोन्ही बाजुचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मयताचे वय, त्यांचे त्यावेळचे उत्पन्न याचा विचार करत नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
नुकसानभरपाईच्या रकमेपैकी निम्मी रक्कम पती फैयाज मोमीन यांना, तर १६.६७ टक्के रक्कम वडील निसार अहमद कासम मुल्ला (वय ५८) यांना तसेच ३३.३३ टक्के रक्कम आई जमिला नासीर अहमद मुल्ला (वय ५२, दोघेही रा. प्रतीकनगर सोसायटी, ससाणेनगर, हडपसर) यांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.