पडकईसाठी ६३७.६३ लाख रुपये मंजूर

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर, खेड व मावळ या आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या तालुक्यांमध्ये राबविल्या जात असलेल्या पडकई योजनेसाठी ६३७.६३ लाख रुपये केंद्रीय साह्य योजनेतून

घोडेगाव : पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर, खेड व मावळ या आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या तालुक्यांमध्ये राबविल्या जात असलेल्या पडकई योजनेसाठी ६३७.६३ लाख रुपये केंद्रीय साह्य योजनेतून मंजूर झाले आहेत. या रकमेतून प्रथम सन २०१४ मध्ये शेतकऱ्यांनी केलेल्या कामांची बिले कृषी विभागाकडून अदा केली जाणार आहेत.
पडकई पद्धतीला शासनाकडून मदत मिळावी, ही मागणी अनेक वर्षांपासून आदिवासी शेतकरी करीत होते. शासनाने १ जुलै २००९ रोजी पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील डिंभे धरण परिसरात ४२ गावांत प्रायोगिक तत्त्वावर पडकई कार्यक्रम राबविण्यासाठी मंजुरी दिली.
यासाठी ३८८४.०५ लाख रुपयांचा प्रकल्प अराखडा तयार करण्यात आला. शासनाने याला मंजुर देऊनही निधी दिला नव्हता. सन २०१० च्या हिवाळी अधिवेशनात याला निधी मिळाला. यासाठी नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करून शासनाकडून पैसा उपलब्ध झाला.
प्रायोगिक तत्त्वावर आंबेगाव तालुक्यातील पिंपरगणे, आहुपे, डोण, कोंढवळ, राजपूर या पाच गावांमधील ३७६ शेतकऱ्यांच्या ३९.७२ हेक्टर क्षेत्रावर पडकई राबविण्यासाठी ७८.१४ लक्ष रुपयांना मंजुरी मिळाली. जानेवारी २०११मध्ये ही कामे सुरू करण्यात आला.
पडकई कार्यक्रमात त्या गावातील कुटुंबांनी मिळून प्रत्येकाची शेती दुरुस्त करायची व हे काम पूर्ण झाल्यानंतर या कामाची किंमत संबंधित लाभार्थ्यांना चेकद्वारे कृषी विभागा देणार, शेतकऱ्यांचे दुरुस्त करायचे क्षेत्र त्या जमिनीच्या उतारावर ठरविले जाणार, ८ ते १२ टक्के उतार असलेल्या क्षेत्रासाठी १,८२,७७०, १२ ते १६ टक्के उतारासाठी २,१८,०९० व १६ ते २० टक्के उतारासाठी २,५२,३३० रुपये प्रतिहेक्टर मंजुरी देण्यात आली. जागा निवडणे, जमिनीचा उतार, रक्कम, काम झाल्यानंतर त्याचे बिल देण्याचे काम तालुका कृषी विभाग करणार, असे नियोजन होते. (वार्ताहर)

आंबेगाव तालुक्यात ही योजना यशस्वी झाल्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील खेड, जुन्नर व मावळ या आदिवासी जमाती असलेल्या तालुक्यांनी ही योजना राबवली जावी, अशी मागणी केली. शासनाने या तालुक्यांमध्येही कामे मंजूर केली व सन २०१४मध्ये या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कामे झाली. मात्र, माळीण दुर्घटनेनंतर पडकई योजनेला निधी आला नाही तसेच नवीन कामांना मंजुरी मिळणे बंद झाले. मात्र, सन २०१४मध्ये शेतकऱ्यांनी केलेल्या कामांची बीले अडकली.

आंबेगाव, जुन्नर, खेड व मावळ या तालुक्यांतील लोकप्रतिनिधी व शेतकरी सतत शासनाकडे केलेल्या कामांचे पैसे मिळावेत, यासाठी पाठपुरावा करत होते. शासनाने केंद्रीय साह्य योजनेअंतर्गत ६३७.६३ लाख रुपये मंजूर केले. यामधून प्रामुख्याने शेतकऱ्यांची अडकलेली बिले अदा केली जाणार आहेत. यामुळे आंबेगाव, जुन्नर, खेड व मावळ या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांची जुनी बिले मिळणार आहेत.

जुनी बिले देऊन शिल्लक रकमेतून नवीन कामे करण्याच्या विचारात कृषी विभाग आहे. मात्र, ही कामे करताना कोणतीही मशिनरी न लावता पूर्ण माणसांकडून केली जाणार आहे. जमिनीचा उतार व क्षेत्र ठरविण्यासाठी कडक नियम अवलंबले जाणार आहेत.