गोयल गंगाला १९५ कोटींचा दंड; पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्याने कारवाई

वडगाव येथील बांधकाम प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रा. लिमिटेडला १९० कोटी रुपये अथवा प्रकल्प किमतीच्या ५ टक्के रक्कम भरण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिला आहे.

पुणे : वडगाव येथील बांधकाम प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रा. लिमिटेडला १९० कोटी रुपये अथवा प्रकल्प किमतीच्या ५ टक्के रक्कम भरण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिला आहे. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेताच काम केल्याने अतिरिक्त ५ कोटी रुपयांचा दंड न्यायमूर्ती उमेश डी. साळवी आणि न्या. नगीन नंदा यांच्या पीठाने सुनावला आहे.
बांधकाम प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी गोयल गंगा डेव्हलपर्सला एनजीटीने २७ सप्टेंबर २०१६मध्ये १०५ कोटी रुपयांचा दंड सुनावला होता. दरम्यान, पाचशे कोटींचा दंड करा, अशी मागणी करणारी पुनर्विचार याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते तानाजी बाळासाहेब गंभीरे (रा. २९६, शुक्रवार पेठ) यांनी ३१ आॅक्टोबर २०१६ला न्यायाधिकरणात दाखल केली होती.
गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, भारत सरकारचे पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्याचे पर्यावरण सचिव, स्टेट एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट असिसमेंट अ‍ॅथॉरिटीचे (एसईआयएए) सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव व विभागीय अधिकारी, पुणे महापालिका, तसेच पालिकेचे शहर अभियंता, पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांच्याविरोधात न्यायाधिकरणामध्ये धाव घेतली होती.
याबाबत गोयल गंगा समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक अतुल गोयल म्हणाले, ‘‘सर्व प्रकल्पांमध्ये वेळोवेळी मिळालेल्या परवानग्या व कायद्यांनुसार काम केले आहे . या प्रकरणातदेखील आम्ही काम सुरू करण्यापूर्वी २००८ मध्ये पर्यावरणाची परवानगी मिळविली होती आणि सुधारित परवानगीही २०१७ मध्येच मिळविली होती. साईटवर चालू असलेले काम हे पीएमसी आणि पर्यावरण विभागाकडून मिळालेल्या परवानग्यानुसार आहे. एनजीटीेने आमच्या प्रकरणाचा निर्णय घेताना बिल्टअप एरियाची व्याख्या आणि कार्बन फुट प्रिंटच्या प्रभावासारख्या विषयांचा उल्लेख केला आहे. हे मुद्दे केवळ आमच्या प्रकल्पांशी संबंधित नसून संपूर्ण देशाच्या बांधकाम प्रकल्पांवर दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. म्हणूनच २७ सप्टेंबर, २०१६ रोजीच्या आमच्या पूर्वीच्या आदेशात उपस्थित केलेल्या बिल्ट-अपच्या मुद्द्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी ७ जुलै, २०१७ रोजी पर्यावरण व वन विभागाचा मंत्रालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता. ८ जानेवारी २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशात उल्लेख केलेल्या कार्बन फुट प्रिंटच्या मुद्द्याबाबत कायदेशीर स्पष्टता आवश्यक आहे. कार्बन फुट प्रिंटच्या उल्लंघनाबाबत केवळ आम्हाला जबाबदार धरण्यात येऊ नये.

पाचशे कोटींच्या दंडाची मागणी
वडगाव येथील गोयल गंगाच्या बांधकाम प्रकल्पात पर्यावरण दाखल्यातील अटी आणि शर्तीचा भंग करत वाढीव बांधकाम केल्याने ही याचिका दाखल झाली होती. त्यात सांस्कृतिक सभागृहाचे बेकायदा बांधकाम पाडावे, पर्यावरण दाखला घेण्यासाठी नवीन अर्ज करण्याचे आदेश द्यावेत, पर्यावरणाची हानी केल्याने ५० हजार झाडे लावून ती ५ वर्षे जगवावीत, राखीव क्षेत्रावर बांधकाम केले असल्यास ते पाडण्यात यावे, या शिवाय पाचशे कोटींचा दंड सुनाविण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
या संबंधी न्यायाधिकरणामध्ये वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या. पर्यावरण परवानगीव्यतिरिक्त कशा पद्धतीने वाढीव काम करण्यात आले आहे, याची विविध नकाशांद्वारे माहिती देण्यात आली. दरम्यान, याप्रकरणी सोमवारी (दि. ८) सकाळी पावणेअकरा वाजण्याच्या सुमारास याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी यांच्या उपस्थितीत न्या. साळवी आणि न्या. नंदा यांच्या पीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे १९५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला.