आरटीई प्रवेश देणाऱ्या शाळांची तपासणी होणार का?

स्मार्ट सिटीमध्ये शाळा बंदचे प्रकार वाढले

ठळक मुद्देरिक्त जागांवर होतात सर्रास बेकायदा प्रवेशदंड भरला नाही तरी होत नाही कारवाई

पुणे : विविध शाळांत आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु अनेक पालकांना याबाबत पूर्ण माहिती नसल्याने अथवा संस्थाचालकांनी चुकीची माहिती दिल्याने फसवणूक होण्याच्या घटना घडत आहेत. संबंधित संस्थेने अचानक शाळा बंद करणे, मोफत शिक्षण असूनही पालकांकडून फी घेणे, प्रवासखर्च, पाठ्यपुस्तकांचा खर्च, गणवेश तसेच अन्य फी घेणे आदी प्रकार होत आहेत.

आरटीई प्रवेशासाठी  पंचवीस टक्के जागा राखीव न ठेवणे, रिक्त जागांवर बेकायदेशीर नवीन प्रवेश देऊन आर्थिक लाभ उठविणे आदी घटना घडत आहेत. शासनाची मान्यता नसतानाही काही  शाळा आरटीईच्या ऑनलाइन पोर्टलवर खोटी नोंदणी करतात. नोंदणी करताना शाळेचे ठिकाणही खोटे दाखविले जाते. अशा बेकायदेशीर मार्गाने सुरू केलेल्या शाळा कालांतराने बंद पडतात. अशा शाळांना शासन दंड ठोठावूनही तो भरला जात नाही. शिक्षण विभागही अशा प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहत नाही. त्यामुळे पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो.

विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान होते. त्यामुळे शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांची आरटीई पोर्टलवर नोंदणी केल्यावर त्याची मान्यता खरी अथवा खोटी असल्याची खातरजमा करूनच अशा शाळांची नोंदणी करावी. जेणेकरून परवानगी अथवा अन्य विविध कारणांस्तव अशा शाळा भविष्यात बंद झाल्यावर विद्यार्थी व पालकांचे नुकसान होणार नाही. आरटीईअंतर्गत नोंदणी केलेल्या शाळा ज्या ठिकाणी भरवितात त्याच ठिकाणची मान्यता असल्याची शहानिशा करावी. काही शाळांना अधिकृत मान्यता असूनही अशा शाळांत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास त्या शाळांचे प्रशासन टाळाटाळ करते. पालकांनाही माहिती देण्यास टाळाटाळ होते.  आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळा सापत्नभावाची वागणूक देते. अशा विद्यार्थ्यांना वेगळे बसवून अध्यापन व वागणूक दिली जाते. शाळांच्या तक्रारी व आर्थिक फसवणुकीबाबत पोलीस अधिकारीदेखील संस्थाचालकांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करता पालकांनाच उडवाउडवीची उत्तरे देतात. शिक्षणाधिकारीही जबाबदारी झटकून पालकांना शिक्षण विभागामध्ये फेºया मारायला लावतात . 
.......
दंड भरला नाही तरी होत नाही कारवाई
विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये फी घेऊन विद्यार्थी व पालकांचे नुकसान केले. अनधिकृतपणे शाळा चालविल्याबद्दल या ट्री हाउस हायस्कूल शाळेला  शिक्षण विभागाने १,७५,१०,००० रुपये दंड ठोठावला. परंतु तो दंडही भरला गेलेला नाही. त्या शाळेवर तातडीने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे अशा घटना थांबविण्यासाठी पालकांची फसवणूक व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाने आत्ताच दक्षता घ्यावी पालक वर्गातून करण्यात येत आहे.
.......
नुकतेच बावधन येथील बंद करण्यात आलेल्या  ‘आॅक्स्फर्ड’ व सूस येथील ‘ट्री हाऊस हायस्कूल’ या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा कारवाई करून बंद करण्यात आल्या. 
,..............
सूस येथे २०१६ -२०१७ या शैक्षणिक वर्षात ह्य ट्री हाऊस हायस्कूल ह्य ही इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरु होणार असल्याची जाहिरात करण्यात आली होती. 
...........
ही शाळा चालविण्यासाठी २०१५ मध्ये शिक्षक उपसंचालक कार्यालयाने काही अटी व शर्तीवर परवानगी दिलेली होती. ही परवानगी सूस या ठिकाणची होती. सलग तीन वर्षांनंतर म्हणजे २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षात पालकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता शाळा अचानक बंद केली.