आरटीई प्रवेशप्रक्रिया ठप्पच!

दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी संस्थाचालकांच्या भेटीनंतर आदेशाच्या स्पष्टतेसाठी विधी

पुणे : दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी संस्थाचालकांच्या भेटीनंतर आदेशाच्या स्पष्टतेसाठी विधी विभागाकडून अहवाल मागविला. त्यानंतर आरटीई प्रवेशप्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे सांगितले. त्यास ५ दिवसांहून अधिक कालावधी उलटून गेला तरीही कोणत्याही पद्धतीची स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राबविण्यात येणारी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया ठप्पच आहे. परिणामी शालाबाह्य मुले अद्यापही शाळेपासून दूरच आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यातील २५ टक्के आरक्षित जागांच्या तरतुदीवर दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्राथमिक व पूर्व प्राथमिक या दोन्ही स्तरांवर प्रवेश देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
पुण्यात शाळांमधील आरक्षित राखीव जागांबाबत काही खासगी शाळांनी प्रवेश देण्यास नकार दिला त्यामुळे शिक्षण मंडळाकडून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जात आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून शिक्षण विभाग आमच्यावर कारवाई करीत असल्याचा कांगावा करत संस्थाचालकांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची मुंबई येथे भेट घेतली. या बैठकीत तावडे यांनी संस्थाचालकांचे लेखी म्हणणे, विधी विभागाकडून तपासून निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते. मात्र त्याबाबत अद्यापही स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याने प्रवेशप्रक्रिया ठप्प आहे. प्रवेशाबाबत गोंधळ उडाला आहे. (प्रतिनिधी)

आरटीई प्रवेशप्रक्रियेविषयी अद्यापपर्यंत शिक्षण संचालनालयातून कोणत्याही सूचना मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे सध्या तरी आरटीई प्रवेशप्रक्रिया ठप्पच आहे. काही खासगी संस्था त्यांच्या पद्धतीने प्रवेश देत असतील तर त्या सुरू असतील; मात्र बाकी प्रवेशप्रक्रिया थांबलेली आहे. दोन दिवसांपूर्वीही आम्ही याबाबत चौकशी केली होती, मात्र कोणतीच माहिती मिळू शकली नाही. पुढील आठवड्यात मंगळवारपर्यंत सूचना मिळणे अपेक्षित आहे.
- बबन दहिफळे, महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे प्रमुख