पुण्यातील आरटीओ कार्यालयात रिक्षाचालक आक्रमक; रिफ्लेक्टर सक्तीच्या निषेधार्थ गणवेश काढत आंदोलन
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 21, 2021 20:33 IST2021-06-21T18:44:36+5:302021-06-21T20:33:50+5:30
विशिष्ट कंपन्यांबरोबर संगनमत करून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची चर्चा, सक्तीमुळे रिक्षा पासिंग होणार खर्चिक

पुण्यातील आरटीओ कार्यालयात रिक्षाचालक आक्रमक; रिफ्लेक्टर सक्तीच्या निषेधार्थ गणवेश काढत आंदोलन
पुणे: मालमोटारींना लागणारे रेडियम रिफ्लेक्टर रिक्षांना सक्तीचे करण्यात आल्याने रिक्षाचालकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. आम आदमी पार्टी रिक्षा संघटनेच्या सदस्यांंनी आज आरटीओ कार्यालयात गणवेश काढून निषेध व्यक्त केला. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले. बनियनवर येऊ नका ही त्यांची विनंती अमान्य करून तसेच निवेदन देण्यात आले.
विशिष्ट कंपन्यांबरोबर संगनमत करून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची चर्चा आहे. रात्रीच्या अंधारात चमकणारे रेडियम रिफ्लेक्टर जड वाहनांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सक्तीचे झाले आहेत. हे रिफ्लेक्टर विशिष्ट मानांकन असलेले असावेत असा नियम नंतर परिवहन विभागाने केला. असे ऊत्पादन करणाऱ्या मोजक्याच कंपन्या आहेत.
जड वाहनांसाठी रिफ्लेक्टरची रूंदी ५० एमएम असणे बंधनकारक आहे. रिफ्लेक्टरच्या प्रत्येक १० मीटरनंतर त्यावर एक क्यूआर कोड आहे. रिफ्लेक्टर खरेदी केल्यानंतर हा क्यूआर कोड असलेले प्रमाणपत्र विक्रेत्याने जड वाहनाच्या मालकाला द्यायचे आहे. रिफ्लेक्टर लावलेले नसतील व हे प्रमाणपत्र नसेल तर जड वाहनांना वाहतूकीचा परवाना मिळत नाही असे संघटनेचे पदाधिकारी अंकूश आनंद यांनी सांगितले.
...कारण त्याशिवाय रिक्षा पासिंग होणार नाही
एरवी फक्त १०० रूपयात त्यांचे काम व्हायचे. आता त्यासाठी त्यांंना १ हजार रूपये मोजावे लागतील. जड वाहनांना १० मीटरच्या पट्टीची गरज असते. रिक्षासाठी २ मीटर टेपही जास्त होईल, पण क्यू आर कोडसाठी त्यांना १० मीटरचीच खरेदी गरज नसताना करावी लागेल. ५० एमएम रूंदीचा टेपही रिक्षाचा आकार लक्षात घेता जास्तच होणार आहे. तरीही तो खरेदी करावाच लागणार आहे, कारण त्याशिवाय रिक्षा पासिंग होणार नाही.
कोरोनामुळे सहा महिने रिक्षा बंद होत्या. आता सुरू असल्या तरी व्यवसाय कमी झाला आहे. त्यात असली खर्चिक सक्ती झाल्याने रिक्षाचालक वैतागले आहेत. आम आदमी रिक्षा संघटनेने याविषयावर परिवहन आयुक्तांबरोबर संपर्क साधला असून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.