रुबी हॉल क्लिनिक किडनी रॅकेट : कसे घडले किडनी तस्करी प्रकरण ?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 13, 2022 10:42 AM2022-05-13T10:42:12+5:302022-05-13T10:42:28+5:30
महिलेला ठरल्याप्रमाणे पैसे न मिळाल्याने तिने तक्रार दिल्याने हा किडनी तस्करीचा प्रकार उघड झाला...
पुणे: घरची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने सारिका सुतार (वय ३८) या महिलेने तिची किडनी देण्याचा निर्णय घेतला. तिला कर्जाची परतफेड करायची होती, त्यामुळे स्वत:ची किडनी अमित साळुंखे यांना देण्याचे तिने कबूल केले. त्यासाठी अमित साळुंखे आणि त्याची पत्नी सुजाता यांनी सुतार यांना १५ लाख रुपये देऊ असे आश्वासन दिले. सुतार यांची किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया २४ मार्च रोजी रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये झाली. मात्र, महिलेला ठरल्याप्रमाणे पैसे न मिळाल्याने तिने कोरेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली होती आणि हा किडनी तस्करीचा प्रकार उघड झाला.
किडनी तस्करी प्रकरण समोर आल्यानंतर रुबी हॉल क्लिनिकला नोटीस बजावण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आरोग्य विभागाने चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ससून रुग्णालयातील प्रत्यारोपण समितीची चौकशी केली. चौकशीअंती ससूनमधील अवयव प्रत्यारोपण समितीला स्थगिती देण्यात आली. ‘रुबी हॉल क्लिनिक’च्या अवयव प्रत्यारोपण केंद्राचा परवानाही निलंबित करण्यात आला. रुग्णालयाने कागदपत्रांची तपासणी काळजीपूर्वक न केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.
किडनी तस्करी प्रकरणात राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या चौकशी समितीने किडनी प्रत्यारोपणातील रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक आणि संबंधित रुग्णालयातील प्रत्यारोपण विभागाचे प्रमुख डॉक्टर यांची २० एप्रिल रोजी दिवसभर ‘इन कॅमेरा' कसून चौकशी केली. या चौकशीला आरोग्य खात्यातील अधिकारी देखील उपस्थित होते. याप्रकरणी मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदानुसार कारवाई करण्यात आली. कागदपत्रे काळजीपूर्वक न तपासल्याच्या कारणावरून रुबी हॉलमधील डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
रूबी हॉल क्लिनिकला दिलासा, पण...
किडनी प्रत्यारोपण फसवणूक प्रकरणात रुबी हॉल क्लिनिकच्या प्रत्यारोपण केंद्राचा परवाना आरोग्य विभागाने निलंबित केला होता. आरोग्य विभागाच्या निलंबनाच्या आदेशाविरोधात रुबी हॉल क्लिनिकने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयासमोर रुग्णालयाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आल्यावर ‘कागदपत्रांची छाननी करण्याची जबाबदारी खासगी रुग्णालयाची नसून ससूनमधील विभागीय प्रत्यारोपण समितीची आहे’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे रुबी हॉस्पिटलला दिलासा मिळाला असून, रुग्णालयात प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
चौकशी समितीसमोर सर्व कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. संबंधितांकडील कागदपत्रे तपासण्यात आली होती. तरीही गुन्हा दाखल झाला आहे. कायदेशीर पद्धतीने आम्ही पुढची कार्यवाही करणार आहोत.
- ॲड. मंजूषा कुलकर्णी, वकील, रुबी हॉल क्लिनिक
किडनी प्रत्यारोपण प्रक्रिया रुबी हॉल क्लिनिक येथे पार पडली. डोनर आणि रिसिव्हर यांच्या कागदपत्रांची तपासणी रुग्णालयाने व्यवस्थित करणे अपेक्षित होते. ती कागदपत्रे रिजनल ऑथाॅरिटी कमिटीकडे सुपूर्त करायची असतात. रुग्णालयाने कागदपत्रांची शहानिशा न करता ती समितीकडे पाठविताना निष्काळजीपणा केला आणि समितीची दिशाभूल केली. त्यामुळे मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा १९९४ मधील कलम १० चे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे रुग्णालयातील संबंधित डॉक्टर, किडनी देणारी महिला, किडनी प्रत्यारोपण झालेली व्यक्ती, त्याची पत्नी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
- डॉ. संजोग कदम, उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, पुणे