शुल्क नियमन कायद्याला हरताळ

खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीला चाप बसावा, या उद्देशाने आघाडी सरकारच्या काळात शुल्क नियमन कायदा लागू करण्यात आला.

पुणे : खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीला चाप बसावा, या उद्देशाने आघाडी सरकारच्या काळात शुल्क नियमन कायदा लागू करण्यात आला. परंतु, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या विविध समित्यांची स्थापना शासनातर्फे करण्यात आली नाही. परिणामी, २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश घेण्यासाठी गेलेल्या पालकांची शाळांकडून लूट केली जात आहे. त्यामुळे केवळ शाळांकडूनच नाही, तर शासनाकडूनही शुल्क नियमन कायद्याला हरताळ फासला असल्याची भावना पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून गेल्या काही वर्षांपासून मनपानी पद्धतीने शुल्कवाढ केली जात होती. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांची लूट होत होती. त्यामुळे आघाडी सरकारने २१ मार्च २०१४ रोजी शालेय शुल्क नियमन कायदा लागू केला. त्यात शाळांमधील शिक्षक पालक संघटनांना (पीटीए) शुल्क निश्चितीबाबतचे अधिकार देण्यात आले. पीटीएच्या परवानगीशिवाय शुल्कवाढ केल्यास ती बेकायदेशीर धरली जाईल, असे कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, पुणे शहरातील अनेक शाळांनी पीटीएच्या परवानगीशिवाय मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ केल्यामुळे पालकांमध्ये संतापाची भावना आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी महा-पॅरेन्ट्स असोसिएशनने रोझरी स्कूल, पिंपरी येथील ग्यान गंगा स्कूलने केलेल्या शुल्कवाढीविरोधात आंदोलन केले होते. आता कोथरूड येथील डॉ. कलमाडी हायस्कूल, धनकवडी येथील सेकंड होम स्कूल, स्प्रिंग डेल, अभिनव स्कूल अशा विविध शाळांनी मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ केल्याचे पालक सांगत आहेत.
पिंपरी येथील शाळेने विद्यार्थ्याने शुल्क भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्याला शाळेच्या बाहेर काढले. तसेच त्यावर पालकांनी आवाज उठवला असता संबंधित विद्यार्थ्याला शाळेत डांबून ठेवले. तरीही शिक्षण विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तसेच शासनही याकडे डोळेझाक करत आहे. त्यामुळे पालकांना शाळांची मुजोरी सहन करावी लागत आहे.
पीएटीबरोबरच निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विभाग समिती स्थापन होणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्य शासनाने अद्याप एकही समिती स्थापन केली नाही. त्यामुळे शाळांची शुल्कवाढ पालकांना मान्य नसल्यास त्याविरोधात तक्रार करण्यास पालकांना व्यासपीठच उपलब्ध नाही. परिणामी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ केली जाते. त्यावर पालक संघटनांकडून प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने व विभागीय शिक्षण साचालक दिनकर टेमकर यांच्याकडे तक्रार केली जाते. परंतु, त्यांनी शुल्कवाढ मागे घेण्याबाबत असमर्थता दर्शविली जाते. त्यामुळे ‘अच्छे दिन आयेगे’ची घोषणा करणारे कुठे गेले, असा सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
(प्रतिनिधी)

४शुल्क नियमन कायदा लागू झाल्यामुळे सर्व शाळांनी पालक शिक्षक संघटनेच्या परवानगीने डिसेंबर २0१४ पूर्वी शुल्कवाढ करून घ्यावी. डिसेंबरनंतर केली जाणारी शुल्कवाढ ग्राह्य धरली जाणार नाही, असे आदेश माजी शिक्षण आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी दिले होते. परंतु, आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशाला पुण्यातील शाळांनी केराची टोपली दाखविली असून, मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ करण्याचे सत्र कायम ठेवले आहे.

शिक्षण आयुक्तांनी पालकांना सोडले वाऱ्यावर
४शाळांकडून केल्या जाणाऱ्या मनमानी शुल्कवाढीविरोधात पालक
संघटनांनी अनेक वेळा आंदोलने केली. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची मुजोरी मोडीत काढावी, या मागणीचे निवेदन विविध संघटनांकडून शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले; परंतु, एस. चोक्कलिंगम यांच्यानंतर शिक्षण आयुक्त
पदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या पुरुषोत्तम भापकर यांनी पालकांना वाऱ्यावर
सोडले आहे. एकाही शाळेच्या शुल्कवाढीबाबत शिक्षण आयुक्तांनी ठोस भूमिका घेतली नाही.

माजी शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी अनेकांच्या विरोधाला सामोरे जाऊन शुल्क नियमन कायदा मंजूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. परंतु, आता नवीन सरकारला शुल्क नियमन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या समित्यांची स्थापना करण्यास वेळ मिळत नाही. ही बाब संस्थाचालकांच्या पथ्यावर पडली आहे. त्यामुळे शाळांकडून पालकांची लूट केली जात आहे. शाळांचे मनमानी शुल्क भरून पालक देशोधडीला लागल्यानंतर शासनाला जाग येणार आहे का?
- दिलीप विश्वकर्मा,
महा-पॅरेन्टस असोसिएशन, पुणे

शुल्क नियमन कायदा लागू झाला असला तरी राज्य शासनाकडून या कायद्याची परिपूर्ण अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. शिक्षक पालक संघटनेने केलेली शुल्कवाढ मान्य नसल्यास कोणाकडे न्याय मागावा यासाठी शिक्षण विभागाने अद्याप व्यासपीठच निर्माण केले नाही. मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळांना आम्ही पाठीशी घालणार नाही, तसेच त्याचे समर्थनही करणार नाही. पालक हा शिक्षण व्यवस्थेमधील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे पालकाला विश्वासात घेतल्याशिवाय शुल्कवाढ करणे चुकीचे आहे.
- राजेंद्र सिंग,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन, पुणे