वृक्ष प्राधिकरणावर राजकीय वर्णी, कार्यकर्तेच बसविले नियमात

महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून सात सदस्यांची निवड करण्यात आली. समितीच्या गुरुवारी झालेल्या सभेत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. बहुतेकजण राजकीय पक्षांचेच कार्यकर्ते असून फक्त दोघांचेच विज्ञान शाखेचे शिक्षण झाले आहे.

 पुणे : महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून सात सदस्यांची निवड करण्यात आली. समितीच्या गुरुवारी झालेल्या सभेत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. बहुतेकजण राजकीय पक्षांचेच कार्यकर्ते असून फक्त दोघांचेच विज्ञान शाखेचे शिक्षण झाले आहे. न्यायालयाने दिलेले निर्देश दुर्लक्षित करून या नियुक्त्या केल्या असल्याची टीका स्वयंसेवी संस्थांकडून करण्यात आली.
७७ जणांचे अर्ज महापालिकेकडे आले. सामाजिक वनीकरण विभागाकडे संस्थेची नोंदणी झालेली असली पाहिजे, या अटीमुळे ७७ पैकी फक्त ३३ जणांना पात्र ठरवण्यात आले. भाजपाचे सचिन पवार, धनंजय जाधव, अरविंद गोरे, राष्ट्रवादीकडून शिल्पा भोसले, मनोज पाचपुते, काँग्रेसकडून दत्तात्रय पोळेकर यांची या समितीवर सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली.
मागील वर्षी समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीवरून वाद झाले होते. न्यायालयाने समितीमधील अशासकीय सदस्य विज्ञान शाखेचे पदवीधर असावेत, पर्यावरणासंबंधी काम करणाºया नोंदणीकृत संस्थेचे किमान काही वर्षे सदस्य, पदाधिकारी असावेत, असे निकष ठरवून दिले. सात जण नगरसेवकांमधून व सात जण अशासकीय सदस्य अशी रचना आहे. आयुक्त हे समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने सुरुवातीच्या महिनाभरातच समितीवर फरजाना शेख, आदित्य माळवे, वासंती जाधव, कालिंदा पुंडे, दीपाली धुमाळ, अ‍ॅड. हाजी गफूर पठाण, सुनंदा शेट्टी या नगरसेवकांची सदस्य म्हणून निवड केली. शेख यांचा जातीचा दाखल जिल्हा जात पडताळणी समितीने अपात्र ठरवल्याने समितीची बैठक घेणे शक्य झाले नाही. न्यायालयाने त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर गुरुवारी ही निवड प्रक्रिया पार पडली. सामाजिक वनीकरणकडे नोंदणी आवश्यक नसताना ती अट ठेवण्यात आली, असा आक्षेप नंदकुमार गोसावी यांनी घेतला होता.
वृक्ष प्राधिकरण समितीला वृक्ष तोड परवानगीचे अधिकार असतात. पुणे शहरात सुरू असलेल्या बांधकामांच्या पार्श्वभूमीवर याबाबतचे निर्णय महत्वाचे असतात. त्यामुळे या समितीला महत्व आले आहे.

समिती : वृक्षतोड परवानगीचा अधिकार

शहरात कुठेही कोणताही वृक्ष पाडायचा असेल किंवा त्यांच्या फांद्या तोडायच्या असल्या तरी संबधितांना वृक्ष प्राधिकरण समितीची परवानगी घ्यावी लागले. समितीच्या बैठकीत या अर्जांवर चर्चा करून, प्रसंगी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी भेट देऊन निर्णय घेतला जातो. परवानगी न घेता वृक्षतोड केली तर पंचनामा करून संबधितांच्या विरोधात पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा अधिकार समितीला आाहे.

नाव जाहीर करा, नाहीतर मारतो उडी
वृक्ष प्राधिकरण समितीवर सदस्य म्हणून निवड व्हावी यासाठी सर्वाधिक स्पर्धा सत्ताधारी भाजपामध्येच होती. या बहुतेक इच्छुकांकडून सभागृह नेत्यावर वेगवेगळ्या मार्गाने दबाव टाकला जात होता. त्यांच्यातील एका इच्छुकाने सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांना फोन करून नाव जाहीर केले नाही तर जीव देण्याची धमकीच दिली व त्यांना जेरीस आणले.

समितीच्या सभेत उपस्थित गटनेत्यांना भिमाले यांनीच हा किस्सा सांगितला. समितीतील एकूण सात जागांपैकी भाजपाचा चार जागा मिळणार होत्या. त्यामुळे सर्वाधिक इच्छुक त्यांच्यातच होते. खासदार, आमदार, मंत्री, ज्येष्ठ पदाधिकारी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापासून अनेकांचा वशिला लावला जात होता. अशाच एका इच्छुकाने भिमाले यांना सभेपुर्वी काहीवेळ आधी फोन केला.

काय झाले आपल्या नावाचे म्हणून विचारणा केली. भिमाले यांनी त्यांना सध्या शक्य नाही, नावे निश्चित झाली आहेत असे सांगितले. त्यावर त्या इच्छुकाने मी आता जेजूरी इथे आहे, नाव जाहीर करा नाहीतर इथूनच खाली उडी मारतो अशी धमकीच दिली. त्याची समजूत काढताकाढता पुरेवाट झाली असे भिमाले यांनी सांगितले. पक्षश्रेष्ठींनी निश्चित केली तीच नावे घेतली असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, एकूण सात जागांपैकी चार जागा भाजपाला, दोन राष्ट्रवादी काँग्रेसला व एक काँग्रेसला याप्रमाणे विभागणी करण्यात आली. काँग्रेसचे एक स्विकृत नगरसेवक सोडले तर शिवसेनेची सदस्यसंख्या काँग्रेसपेक्षा एकने जास्त आहे. त्यामुळे काँग्रेसऐवजी शिवसेनेला या समितीत स्थान द्यायला हवे होते, मात्र तसे न करता सत्ताधारी भाजपाने काँग्रेसला साथ दिली असल्याचे दिसते आहे. शिवसेनेकडूनही या जागेची आक्रमकपणे मागणी केली गेली असे झाले नाही.