मंत्र्यांच्या जाहिरात कंपनीसाठी पालिका प्रशासनाच्या पायघड्या

जाहिरात कंपनीला बेकायदेशीररीत्या ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.

पुणे : महापालिकेकडून बीओटी (बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा) तत्त्वावर उभारलेल्या युनीपोलची मुदत संपल्यानंतरही सुप्रा पब्लिसिटी प्रा. लि. या जाहिरात कंपनीला बेकायदेशीररीत्या ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. ही जाहिरात कंपनी ग्रामविकास आणि जलसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे-पालवे यांची असून, महापालिका आयुक्तांनी राजकीय दबावाखाली या कंपनीला मुदतवाढ दिल्याचा आरोपही शिंदे यांनी केला आहे.
शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेने २००५मध्ये मंगेश एंटरप्रायजेस आणि सुप्रा या कंपनीला बीओटी तत्त्वावर जाहिरातींचे युनीपोल उभारण्याची परवानगी दिली होती. या संदर्भात ५ वर्षांसाठी आलेल्या कराराची मुदत २०१०मध्ये संपली. यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त मच्छिंद्र देवणीकर यांनी या कंपन्यांना ४ वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली. दरम्यान, या दोन्ही कंपन्यांकडे मिळून सुमारे १ कोटी ५ लाख रुपये महापालिकेला मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ते मिळाले नाहीतच, उलट या दोन्ही कंपन्या महापालिकेविरोधात न्यायालयात गेल्या. न्यायालयाने त्यांना महापालिकेची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत. बीओटी तत्त्वावरील मुदत २०१०मध्ये संपल्यानंतर त्या युनीपोलची मालकी महापालिकेची होती. त्यानंतर नवीन जागावाटप नियमावली आणि जाहिरात धोरणानुसार निविदा काढून आणि त्या निविदांना स्थायी समितीकडून मान्यता घेणे अपेक्षित होते. परंतु, या संदर्भातील ठराव स्थायी समितीपुढे आणल्याची नोंदही नाही. तरीही २०१०मध्ये भाजपच्या स्थायी समितीतील दोन सदस्यांंनी स्थायी समिती तसेच मुख्य सभेची कोणतीही मान्यता न घेताच २०१४पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान, या वाढीव कराराची मुदत मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये संपली असल्याने मुदतवाढ देण्याचे पत्र कंपनीने पालिकेला दिले. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या कंपन्यांनी महापालिकेविरोधात दाखल केलेला खटला काढून घ्यावा, तसेच थकबाकी भरावी त्यानंतरच पुढील विचार करण्यात येईल, असे त्यांना सुचविले. त्यानुसार सुप्रा या कंपनीने खटला मागे घेतला व थकबाकी भरली; परंतु महापालिकेने युनीपोल भाड्याने देताना जाहिरात फलक धोरणानुसार निविदा काढणे अपेक्षित असताना मागील कराराचा आधार घेऊन कंपनीला मुदतवाढ
दिली आहे. (प्रतिनिधी)

सुप्रा या कंपनीकडून यापूर्वीची थकबाकी भरून घेण्यात आली आहे. त्यानंतरच त्यांना युनीपोल देण्यासंदर्भात करार करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी केलेल्या आरोपानुसार २००४ पासूनची सर्व कागदपत्रे तपासण्यात येतील.
- राजेंद्र जगताप
(अतिरिक्त आयुक्त)

सुप्रा कंपनीला देण्यात आलेली मुदतवाढ २०१०च्या करारानुसारच देण्यात आलेली आहे. ही मान्यता देताना कोणत्याही राजकीय दबावाखाली देण्यात आलेली नाही. विरोधी पक्षनेते शिंदे यांनी याबाबत तक्रार उपस्थित केली असेल, तर या जुन्या कराराची तपासणी करण्यात येईल. तसेच, तो चुकीचा अथवा बेकायदेशीररीत्या केलेला आढळून आल्यास तत्काळ रद्द केला जाईल. महापालिकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होऊ दिले जाणार नाही.
- कुणाल कुमार (महापालिका आयुक्त)

आयुक्तांना शासनाने परत बोलावण्याची मागणी
सुप्रा कंपनीला महापालिका आयुक्तांनी केवळ दबावाखाली हे युनीपोल दिले आहेत. राजकीय दबावाखाली बेकायदा कार्यपद्धती वापरून पालिकेचे नुकसान करण्यात आयुक्त सरसावले आहेत. कोथरूड एसआरए-टीडीआर प्रकरण ताजे
असताना आयुक्त पुन्हा अशाच प्रकारे कारभार करत असल्याने राज्य शासनाने त्यांना परत बोलावून घ्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे करणार असून अशा
प्रकारे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या आयुक्तांना या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही.- अरविंद शिंदे (विरोधी पक्षनेते)