शर्यतीसाठी नियमांचे पालन हवे

बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेचे संचालक रामकृष्ण टाकळकर व आबा शेवाळे यांनी स्वागत केले आहे.

राजगुरुनगर : बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेचे संचालक रामकृष्ण टाकळकर व आबा शेवाळे यांनी स्वागत केले आहे. पण या शर्यती सुरू करण्याबरोबरच बैल या प्राण्याला संबंधित राजपत्नातून वगळावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच बैलगाडा मालकांनी आता नियम व अटींचे पालन करून शर्यती घ्याव्यात म्हणजे भविष्यात त्या चालू राहतील, असे आवाहनही त्यांनी केले. बैलगाडा शर्यत बंदीविरुद्ध खेड तालुका चालक-मालक संघाच्या वतीने टाकळकर यांनी याचिका दाखल केली होती.

प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा 196क् च्या कलम 22(’’) नुसार केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्नालयाला ज्या प्राण्यांचा माणसांकडून विविध प्रकारे छळ होतो, त्या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांचा राजपत्नात समावेश करण्याचा अधिकार आहे. यापूर्वी सरकारने वाघ, अस्वल, चित्ता, माकड आणि सिंह या प्राण्यांचा समावेश राजपत्नात केल्यामुळे या प्राण्यांचे सर्कसमध्ये खेळ करण्यास बंदी आली. तत्कालीन वन आणि पर्यावरणमंत्नी जयराम रमेश यांच्या सूचनेवरून या मंत्नालयाने बैलांचा समावेश 11 जुलै 2क्11 रोजी राजपत्नात केला. 

या राजपत्नात समावेश केलेल्या प्राण्यांचे मनोरंजनाचे खेळ घेता येणार नाहीत, असा नियम आहे, असे रामकृष्ण टाकळकर यांनी सांगितले. त्याचा आधार घेऊन प्राणिमित्न संघटनांनी केलेल्या पाठपुराव्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने शर्यतींवर बंदी घालणारा आदेश काढला व शर्यती बंद झाल्या. मग बैलगाडामालकांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने 12 सप्टेंबर 2क्12 ला शुद्धिपत्नक काढून बैलांऐवजी वळू व सांड यांचा वापर शर्यतीमध्ये करू नये, बैलांना हरकत नाही, अशी दुरुस्ती केली. त्याला प्राणिमित्नांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने ते ग्राह्य मानून शुद्धिपत्नक रद्द केले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर खेड तालुका चालक-मालक संघटनेने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. खासदार शिवाजीराव आढळराव यांनी सुप्रीम न्यायालयात आव्हान दिले. 

उच्च न्यायालयाने खेड तालुका चालक-मालक संघटनेची पुनर्विचार याचिका फेटाळली म्हणून संघटनाही सुप्रीम न्यायालयात गेली. त्यावर या याचिकांवर सुप्रीम न्यायालयाने 15 फेब्रु. 2क्13 रोजी उच्च न्यायालयाच्या निणर्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर बैलांचा छळ करू नये, वगैरे अटी घालून शर्यती सुरू झाल्या. पण, न्यायालयाने घातलेल्या अटी आणि शर्तींचे उल्लंघन होत असल्याचे प्राणिमित्न संघटनांनी  न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचा परिणाम म्हणून अंतिम सुनावणीमध्ये 7 मे 2क्14 रोजी शर्यतींवर कायम बंदी घालण्यात आली.  याबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी बैलगाडाप्रेमींनी अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटना स्थापन करून काम सुरू केले. विविध लोकांच्या मागण्यांनुसार जावडेकरांनी 29 ऑगस्ट रोजी याबाबत विचार करण्यासाठी माजी सचिव सुब्रrाण्यम यांची समिती नेमली होती. त्या समितीने 29 नोव्हेंबर रोजी आपला अहवाल सादर केला.(वार्ताहर)

 

4पर्यावरण मंत्रलयाने या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी समितीची नेमणूक केली होती.  बैलगाडा शर्यर्ती व नागपंचमी हे रूढीपरंपरेने चालत आलेले सन आहेत म्हणून सहानभूतीपूर्वक विचार व्हावा, असे समितीने म्हटले.  

4त्यानुसार पर्यावरण मंत्नालयाने बैलांचा छळ न होईल याची दक्षता घेऊन शर्यर्ती सुरू करण्याला परवानगी दिल्याचे टाकळकर यांनी सांगितले. यापुढे शेतक:यांनी ही काळजी घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी संघटनेच्या वतीने केले.  

 

4अवसरी :  केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रलयाने बैलगाडा शर्यतीवर असलेली बंदी उठविल्याने आंबेगाव, खेड, शिरूर, हवेली, भोसरी या भागातील बैलगाडा मालकांनी पेढे व गुलाल व फटाक्यांची आतषबाजी करून आनंदोत्सव साजरा केला. केंद्र शासनाचे अभिनंदन केले. मात्र, 2क्क्6 साली बैलगाडा आंदोलकांवर केलेले केसेस अद्याप सुरू असल्याने 8क् बैलगाडा आंदोलकांना 8 वर्षांपासून आंबेगाव, पुणो, खेड येथील कोर्टात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. खासदार, आमदारांनी बैलगाडामालकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आता बैलगाडा आंदोलक करत आहेत. 

4सन 2क्क्6मध्ये खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंचर येथील शिवाजी चौकात बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी बैलगाडामालक व खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी आंदोलन केले. 

4मात्र, आंदोलकांवर मंचर पोलिसांनी, बैलगाडय़ाशी काहीही संबंध नाही, अशा लोकांवर मंचर येथील स्थानिक दुकानदार, हॉटेल, व्यावसायिकांवर खोटय़ा केसेस दाखल केल्या. त्यानंतर 88 आंदोलकांना 8 वर्षापासून घोडेगाव, शिवाजीनगर आता खेड न्यायालयात स्वत:ची पदरमोड करून हेलपाटे मारावे लागत आहेत. 

4तीन केसेसला हजर न झाल्यास कोर्टामार्फत अटक वॉरंट पाठविले जात आहे. माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील व खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बैलगाडा शर्यतीला नियम अटी घालून बैलगाडा शर्यतीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आंबेगाव तालुक्यात बैलगाडामालकांबरोबरच हॉटेल, रसवंती गृह, गाडामालक यांच्यामध्ये आनंदाचे 

वातावरण आहे.