कोट्यवधींच्या निविदांवरून सत्ताधारी भाजपा होतेय "टार्गेट"

पुणे : कोरोनाकाळात पालिकेची आर्थिकस्थिती डबघाईला आलेली असताना प्रशासन कोट्यवधींचा निविदा काढत आहे. सत्ताधारी भाजपच्या दबावाखाली प्रशासन काम करीत असल्याचा आरोपही होऊ लागला आहे. मागील चार वर्षे जलपर्णीसारख्या अनेक निविदा प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. निवडणुकीला अवघे एक वर्ष राहिलेले असताना पुन्हा सुरक्षारक्षक, वाहनतळ, ड्रेनेजलाईन स्वच्छतेच्या कोट्यवधींच्या निविदांवरून भाजपा ''टार्गेट'' होऊ लागले आहे.

पालिकेने सुरक्षा रक्षक नेमण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. तब्बल ३० कोटी रुपयांची ही निविदा पक्षातील एका बड्या नेत्याचे ''लाड'' पुरविण्यासाठी राबविण्यात आली असून ऐनवेळी घालण्यात आलेल्या अटी-शर्ती या नेत्यांशी संबंधित कंपन्यांना काम मिळावे म्हणून घालण्यात आल्याचीही चर्चा सुरू आहे. यासोबतच उद्यानांची देखभाल दुरुस्ती, नदी व तलावांतील जलपर्णी काढणे, काळ्या यादीत टाकलेल्या सल्लागारांनाच पीपीपी तत्त्वावरील रस्त्यांच्या कामांसाठी नियुक्त करणे आणि परवानगीपेक्षा चार पट अधिक रस्ते खोदाईसाठी केली जात असल्याच्या प्रकारणांवरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत.

हे कमी की काय शहरातील ड्रेनेज लाईनची साफसफाई सक्शन कम जेटिंग रिसायकलर मशीनच्या साह्याने करण्यासाठीची ३२ कोटी रुपयांच्या काढण्यात आलेल्या निविदेवरूनही टीका होऊ लागली आहे. निविदा कालावधी सात वर्षांसाठी का दिले जातोय, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.

-----

एकाच कंपनीला ठेका

पालिकेचे वाहनतळ ठराविक ठेकेदारांच्याच घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू असून, पालिकेचे ३० वाहनतळ एकाच कंपनीला चालविण्यास देण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या पार्किंग पॉलिसीनुसार या वाहनतळांवर पार्किंग शुल्काची आकारणी केली जाणार आहे. शुल्कावर जीएसटीची आकारणी करण्यात येणार असल्याने पार्किंग शुल्क वाढणार आहे.

----

सत्तेत आहोत म्हणून टार्गेट करणे चुकीचे

महापालिकेच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. त्यामुळे अर्थहीन आणि आधार नसलेले आरोप केले जात आहेत. निविदा प्रशासनाने काढल्या आहेत. प्रशासन अथवा आयुक्तांकडून यावर भूमिका स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. भाजपा सत्तेत आहे म्हणून आम्हाला टार्गेट करणे चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया पालिकेतील एका पदाधिकाऱ्याने दिली.

----