रुपी बँकेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)च्या निर्बंधांची मुदत २८ फेब्रुवारीला संपत आहे. त्यास आरबीआयने तीन महिन्यांची म्हणजे येत्या ३१ मेपर्यंत वाढ दिली आहे.

तांत्रिक कारणांनी अथवा आर्थिक कारणांनी आरबीआय सध्या विलिनीकरणाचा निर्णय घेऊ शकत नसल्यास आरबीआयने तत्त्वत: मंजुरी दिल्यास बँक पुनरुज्जीवनासाठी प्रस्ताव आरबीआयकडे दाखल करणार आहे. यासाठी ठेवीदारांचे सहकार्य आणि आरबीआयच्या व्यवहार्य दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे, असे बँकेने म्हटले आहे.

रुपी बँक व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या दोघांना मान्य असलेला विलिनीकरणाबाबतचा संयुक्त प्रस्ताव आरबीआयकडे १७ जानेवारीला सादर करण्यात आला होता. मालमत्ता व देणी यांचे हस्तांतरणाबाबत आरबीआयच्या परिपत्रकास अनुसरुन व त्यात विविध पूर्तता व अटींच्या उल्लेखासह रुपी बँक व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने फेरप्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना आरबीआयने केली आहे. त्यानुसार सहकार विभागातर्फे २४ नोव्हेंबरला फेरप्रस्ताव सादर केला असल्याचे सांगण्यात आले.

रुपी बँकेचे प्रशासक सीए सुधीर पंडित यांनी सांगितले की, रुपी बँक गेली पाच वर्षे सातत्याने परिचालनात्मक नफा मिळवत आहे. कर्जवसुलीही समाधानकारक आणि आरबीआयच्या अपेक्षेप्रमाणे आहे. गेल्या पाच वर्षांत यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. बँकिंग नियंत्रण कायदा १९४९ मध्ये गेल्या वर्षी जे बदल झाले त्यामुळे आरबीआयला सहकारी बँकांच्या बाबतीत सर्वंकष अधिकार प्राप्त झाले. त्यामुळे रुपी बँकेच्या आणि ठेवीदारांच्या हिताच्या दृष्टीने विलिनीकरण व पुनरुज्जीवन असा कोणताही सकारात्मक निर्णय आरबीआय घेऊ शकते. परंतु, अद्याप निर्णय झालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

चौकट

विलिनीकरण अशक्य वाटत असेल तर

“रिझर्व्ह बँकेला विलिनीकरण जर अशक्य किंवा खूप दुरापास्त वाटत असेल तर बँकेचे सर्व ठेकेदार, विशेषत: पाच लाखांहून अधिक ठेवी असलेले ठेवीदार यांच्या सहकार्याने बँकेचे पुनरुज्जीवन करणे आणि अवसायन टाळणे हा एक व्यावहारिक पर्याय आहे. आरबीआयने जर पुनरुज्जीवन प्रस्तावास तत्त्वत: मान्यता दिली तर बँकेच्या ठेवीदारांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या सहकार्याने पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव आरबीआयकडे पाठवता येईल.”

-सीए सुधीर पंडित, प्रशासक, रुपी बँक