रुपी बँकेला पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ

रुपी बँक व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या दोघांना मान्य असलेल्या विलिनीकरणाबाबतचा संयुक्त सुधारीत प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे २४ नोव्हेंबर २०२० रोजी सादर करण्यात आला आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यानंतरच्या काळात विलिनीकरणासाठी तसेच बँकेच्या गुंतवणूकदारांच्या मदतीने लघु वित्त बँकेत रुपांतर करण्यासाठीचे प्रयत्न चालू असल्याचे रुपी बँकेच्यावतीने सांगण्यात आले.

रिझर्व्ह बँकेने तत्वत: मंजूरी दिल्यास बँक पुनरुज्जीवनासाठीचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे दाखल केला जाणार आहे. मात्र यासाठी ठेवीदारांचे सहकार्य आणि रिझर्व्ह बँकेचा व्यवहार्य दृष्टीकोन याची आवश्यकता आहे, असे रुपी बँकेने कळवले आहे. दरम्यान, मार्च २०२१ अखेर बँकेच्या ठेवी १२९६.७३ कोटी रुपयांच्या असून कर्जे २९४.१५ कोटी रुपये आहेत. बँकेने चालू वर्षात मार्च २०२१ अखेर १७.६३ कोटी रुपये परिचलनात्मक नफा मिळविला आहे. गेल्या पाच वर्षात बँकेने ७०.७० कोटी रुपयांचा परिचलनात्मक नफा मिळवला आहे. तर मार्च २०२१ अखेरपर्यंत बँकेने ९३ हजार ७३९ सभासदांना ३७१ कोटी रुपयांच्या ठेवी परत केल्या आहेत. बँकेच्या एकूण ठेवीदारांची संख्या पाच लाख आहे.

चौकट

मोठ्या ठेवीदारांचे हवे सहकार्य

“रुपी बँक गेली पाच वर्षे परिचलनात्मक नफा मिळवत आहे. कर्जवसुलीही समाधानकारक आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षेप्रमाणे आहे. मात्र नफ्याचे प्रमाण बँकेचे उणे नक्त भांडवली मूल्य रुपये ५४० कोटी आवश्यकतेइतके कमी करण्यास पुरेसे नाही. त्यासाठी निराळ्या उपायांची गरज आहे. बँकेचा परवाना रद्द करुन बँक अवसायानात गेल्यास ९९ टक्के ठेवीदारांचे पैसे पूर्णपणे मिळू शकतात. मात्र १ टक्के ठेवीदारांचे ६५ टक्के नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे आरबीआयला रुपी बँक अवसायानात काढण्याचा पर्याय सोयीचा व बहुसंख्य ठेवीदारांच्या हिताचा वाटू शकतो याची मोठ्या रकमेच्या ठेवीदारांनी गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. बँकेचे विलिनीकरण, पुनरुज्जीवन किंव लघुवित्त बँकेत रुपांतर यापैकी कोणत्याही पर्यायात मोठ्या ठेवीदारांचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे. तसे त्यांनी आरबीआय, सहकार खाते व रुपी बँकेला सूचित केले पाहिजे.”

-सीए सुधीर पंडीत, प्रशासक, रुपी बँक