शेतक-यांमुळे विषमतेचा प्रश्न ऐरणीवर

देशात गोरक्षा, बीफ, नथुराम गोडसे आदी नॉन-इशू पुढे आल्यामुळे दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाचे प्रश्न बाजूला पडले होते. विषमतेच्या प्रश्नांवरील लढे पडद्याआड टाकण्यासाठीच हे मुद्दे पुढे आणले जात होते. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व शेतकºयांनी एकत्र येऊन त्यांच्या प्रश्नांवर मोठे आंदोलन उभारले. या आंदोलनामुळे विषमतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्यात काही महिन्यांपूर्वी विविध समाजांचे मोर्चे निघाले होते. या मोर्चांची ऊर्जा शेतकरी आंदोलनाकडे वळली आहे, हीदेखील चांगली गोष्ट यानिमित्ताने घडली, असे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष वारे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
देशात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी संबंधित असलेले अनेक महत्त्वाचे विषय पडद्याआड पडले होते. मात्र राज्याच्या सर्व भागांतून शेतकºयांनी एकत्र येत मोठे आंदोलन केल्यामुळे विषमतेचे मूळ प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्यास मदत झाली आहे.
शहरी व नोकरदारवर्गाने शेतकºयांचे प्रश्न नीट समजून घेतले पाहिजेत. कर भरण्याशी शेतकºयांची कर्जमाफी जोडता येणार नाही.
जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतमालाचे भाव नेहमीच कमी राहिले आहेत. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांनीही त्यांच्या फायद्यासाठी महागाई वाढू नये म्हणून शेतकºयांचे भाव पाडण्याचे डावपेच खेळले. त्यामुळे वर्षानुवर्षे शेतकरी पिचला गेला आहे. त्या तुलनेत शासनाकडून शेतकºयांना देण्यात आलेली कर्जमाफी ही अगदी किरकोळ आहे.
नियोजित अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरण या दोन्हीचे तोटे शेतीला सहन करावे लागले. देशाच्या अन्नसुरक्षिततेसाठी शेती व्यवसाय हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र आज शेतकºयाला अनेक प्रकारच्या रिस्क घेऊन शेती करावी लागत आहे. वस्तुत: देशाच्या अन्नसुरक्षितेसाठी सरकारने शेतीकडे जास्त लक्ष देणे आवश्यक होते. मात्र ते झाले नाही, त्यामुळे शेतकºयांचे प्रश्न गंभीर झाले आहेत.
राज्यात उभ्या राहिलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने काही चांगल्या गोष्टी घडल्या आहेत. जागतिकीकरणामुळे शेतीचे नुकसान झाले असे मानणाºया डाव्या संघटना व जागतिकीकरणाचे फायदे शेतीला मिळू शकणार नाहीत असे मानणाºया इतर शेतकरी संघटनांचे नेते हे सगळेच सुकाणू समितीमध्ये एकत्र आले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाला आणखी धार आली आहे.
संविधान हीरक महोत्सवी वर्ष २०१०मध्ये साजरे करण्यात आले. त्या वेळी संविधानाबद्दल लोकांना खूपच कमी माहिती असल्याचे आम्हाला दिसून आले. त्यातून संविधानाबद्दल अनेक गैरसमजही निर्माण झाले होते. संविधान हे केवळ संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठीच आहे, त्याचा आमच्या दैनंदिन जीवनाशी काय संबंध, संविधान म्हणजे केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची आरक्षणाची तरतूद असे गैरसमज लोकांमध्ये होते. हे गैरसमज दूर करून लोकांना खºया अर्थाने संविधानातील विविध पैलू उलगडून दाखविण्यासाठी संविधानाच्या प्रचार व प्रसाराचे काम आम्ही हाती घेतले.
संविधानाबाबत विविध गटांतील लोकांशी संवाद साधण्यास आम्ही सुरुवात केली. संविधानाची अंमलबजावणी केवळ संसदेने करायची नाही तर अगदी आपल्या घरातही संविधानाच्या तत्त्वांचा संबंध येतो. संविधानाच्या कलमानुसार त्यांना ते उलगडून दाखविण्यात आले. संविधानाने दिलेल्या हक्कांसाठी तुम्ही रस्त्यावर आले पाहिजे हे त्यांना या वेळी सांगण्यात आले. गेल्या ७ वर्षांत संविधान परिचयाचे २०० कार्यक्रम, शिबिरे घेण्यात आले. संविधानावर एक पुस्तक मागील वर्षी प्रकाशित करण्यात आले होते. वर्षभरात त्याच्या १७ हजार प्रती विकल्या गेल्या आहेत.
कष्टकºयांच्या जगण्या-मरण्याच्या लढाईमध्ये जात हा घटक सातत्याने आड येत आहे. त्यांच्यातील जातीय अस्मितेची धार कमी करण्यासाठी काय करता येईल यावर सध्या प्राधान्याने विचार करण्यात येत आहे.
जात पंचायतीच्या विषयावर एस. एम. जोशी फाउंडेशन व मासूम या संस्थांच्या वतीने ८ मार्च रोजी एक शिबिर घेण्यात आले. त्याचाच
पुढचा भाग म्हणून येत्या १०, ११
व १२ आॅगस्ट २०१७ रोजी ‘जातीव्यवस्थेचे स्वरूप आणि जाती अंत’ या विषयावर ३ दिवसांची परिषद घेण्यात येणार आहे.