शिवसृष्टीला हवी इच्छाशक्ती!

पुण्यात वादविषयांना कमी नाही. मेट्रो, समान पाणी योजना, इतकेच काय पण एखाद्या रस्त्यावर साधा दुभाजक टाकायचा असला तरी इथे दोन मतप्रवाह तयार होतात व आपलेच कसे बरोबर आहे ते अगदी हिरीरीने सांगत असतात. शिवछत्रपती हा मात्र असा एकच विषय आहे की त्यावर वाद होऊ शकत नाही. सगळेच त्यावर एकत्र येतात. विरोधात कोणीही नसते. तरीही मग कोथरूडमधील प्रस्तावित शिवसृष्टीचा विषय मागे का पडला? त्यासाठी महापालिका सभागृहात शुक्रवारी इतका गोंधळ घालण्याची खरेच गरज होती का? कोणामुळे हा विषय इतक्या लांबणीवर पडला?
सन २००९ मध्ये शिवसृष्टीचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला. त्यानंतर आतापर्यंत त्यावर काहीही विचार केला गेला नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची सत्ता या काळात होती. त्यांच्याच काळात मेट्रोचा विषय चर्चेला आला. त्याचा प्राथमिक आराखडाही तयार झाला. त्याचवेळी शिवसृष्टीसाठी प्रस्तावित भूखंडावरच मेट्रोचे एक स्थानक असेल हेही निश्चित झाले. त्यानंतर मेट्रो प्रकल्पच चर्चेत राहिला. शिवसृष्टी मागे पडली. नगरसेवक दीपक मानकर त्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करीत होते, मात्र त्याचा उपयोग होत नव्हता. अंदाजपत्रकात तरतूद केलेले १० कोटी रुपये दरवर्षी काँग्रेस राष्ट्रवादीचेच लोक दुसºया कामांसाठी वर्ग करून घेत होते.
कितीतरी वर्षे हाच खेळ सुरू होता. या काळात प्रस्तावित शिवसृष्टीविषयी ना प्रशासनाने कधी आपुलकी दाखवली, ना सत्ताधाºयांनी व ना विरोधकांनी! मेट्रोचा आराखडाही तयार झाला. कोथरूडमधील शिवसृष्टीच्या जागेवर मेट्रो स्थानकच होणार, हेही नक्की झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या पदाधिकाºयांकडे सातत्याने शिवसृष्टीविषयी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत होती. मात्र त्यांनी कधीही त्याकडे लक्ष दिले नाही. विरोधात असलेल्या भाजपानेही त्याचा कधी हिरीरीने पाठपुरावा केला नाही.
मानकर यांच्यामुळे पुन्हा शिवसृष्टी चर्चेत आली आहे. मेट्रोचा आराखडा तयार करणाºया दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशनने एकतर मेट्रो स्थानक किंवा शिवसृष्टी अशी भूमिका घेतली होती. महामेट्रो कंपनीची भूमिका मात्र आता तितकीशी ताठर दिसत नाही. एकूण जागा आहे २८ एकर. त्यावर मेट्रोस्थानक व शिवसृष्टी असे दोन्ही प्रकल्प उभे राहू शकतात, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. पण यावर महापालिकाच निर्णय घेऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. स्थानक भूमिगत करणे खर्चिक आहे. त्याऐेवजी त्या २८ एकर जागेवरच, किंवा आवश्यक असेल तर त्या शेजारची आणखी काही जागा ताब्यात घेऊन तिथेच मेट्रो स्थानक व शिवसृष्टीही उभी करणे शक्य आहे. त्याचा झालाच तर मेट्रोला फायदाच होणार आहे.
शिवसृष्टी हवी का, याचे उत्तर असावी असेच आहे. महापालिकेतील सर्वपक्षीय एकजुटीतूनही तेच दिसले आहे. पुणे ही महाराजांची कर्मभूमी. बालपणीचा त्यांचा बराचसा काळ पुण्यात गेलेला. कसबा गणपतीबरोबर तर त्यांचे नाव कायमचे कोरले गेले आहे. अशा पुण्यात महाराजांचे नाव घ्यावे, असे एकही स्मारक नसावे ही खºयाखुºया अस्सल पुणेकरासाठी खेदाची गोष्ट आहे. स्मारके प्रेरणा देण्यासाठी असतात. नव्या पिढीला त्यांची काही माहिती व्हावी. या नियोजित शिवसृष्टीचा आताचा आराखडा आहे, तो त्यांच्या जीवनकार्यावरील शिल्पाकृती, किल्ल्यांच्या प्रतिकृती, ग्रंथालय असा आहे. त्याचा पुण्याला उपयोगच होणार आहे. ही शिवसृष्टी यापूर्वीच अस्तित्त्वात यायला हवी होती. झाले ते झाले, आता सर्वपक्षीय मागणीतून ती येत असेल तर चांगलेच आहे.
शिवछत्रपतींचे नाव घेऊन जिंकलेल्या, विजयानंतर सिंहगडावर जाऊन शपथ घेणाºया भाजपावर आता जबाबदारी आहे. त्यांचे १०१ नगरसेवक आहेत. आठ आमदार आहेत. एक खासदार आहेत. त्यामुळे बहुमत त्यांच्याकडे आहे. या आमदार, खासदारांनी मनावर घेतले, त्यासाठी राज्य सरकारला काही तरतूद करायला लावली तर शिवसृष्टी उभे राहणे सहज शक्य आहे. तशी इच्छाशक्ती त्यांनी आता दाखवायला हवी.
- राजू इनामदार