पगार गलेलठ्ठ, पण नोकरीची शाश्वती नसल्याने आयटीयन्स त्रस्त

फोरम फॉर आयटी एम्प्लोयी या आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षभरात अचानक कामावरून काढलेल्या १०० पेक्षा अधिक आयटी कर्मचाऱ्यांनी कामगार आयुक्तालय आणि कामगार न्यायालयात धाव घेत आम्हाला नोकरीवरून का काढले, असा सवाल कंपन्यांना केला आहे.

- सनील गाडेकर 

पुणे : जॉब असावा तर आयटीमध्ये... भरपूर पगार...शनिवार-रविवार सुटी...वर्ककल्चर पण भारी.. इतर सर्व क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदारांचे आणि नागरिकांचे आयटी फिल्डबाबत जवळपास असेच मत आहे. यात बºयाच अंशी तथ्य असले, तरी व गलेगठ्ठ पगार असला, तरी या क्षेत्रात नोकरीची शाश्वती मिळत नसल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे.

कॉस्टकटिंग करायची असल्याने परफॉर्मन्स चांगला नसल्याचे कारण देत कर्मचाºयांना नोकरीवरून काढून टाकण्याचे प्रकार या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होत आहे. फोरम फॉर आयटी एम्प्लोयी या आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षभरात अचानक कामावरून काढलेल्या १०० पेक्षा अधिक आयटी कर्मचाऱ्यांनी कामगार आयुक्तालय आणि कामगार न्यायालयात धाव घेत आम्हाला नोकरीवरून का काढले, असा सवाल कंपन्यांना केला आहे. अचानक कामावरून कमी केलेले कर्मचारी सुरुवातील कामगार आयुक्तालयात आपली कैफियत मांडत आहे. कामगार आयुक्त अशा प्रकरणात चर्चा करून मार्ग काढू शकतात. त्यातील बोनस, पेन्शन, वैद्यकीय खर्चाबाबतचे प्रकरणे या ठिकाणी मिटत आहेत; मात्र नोकरीवरून काढल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारी शक्यतो न्यायालयात जात आहेत, अशी माहिती संघटनेकडून देण्यात आली.

अचानक आलेल्या बेरोजगारीच्या संकटामुळे हतबल झालेला तरुण कमी पगार का असेना; पण एखाद्या छोट्यामोठ्या कंपनीत रुजू होत आहेत. संबंधित कर्मचारी जेव्हा नोकरीसाठी नवीन कंपनीत जातो, तेव्हा त्यांना वाटते की याला परफॉर्मन्समुळे काढले असेल. कर्मचाºयांना अनेक महिने बेरोजगारीचा सामाना करावा लागत आहे. काहींना तर स्वत:चे केक शॉप किंवा छोटा व्यवसाय सुरू केला आहे. तर काहींनी कॅब चालवणे पसंत केले आहे. कोणत्याही कर्मचाºयाला कामावरून काढताना किमान ६ महिने नोटीस दिली जावी; तसेच कमी करण्याचे योग्य कारण असलेले पत्र मिळावे. या दोन्ही गोष्टींमुळे पुढील नोकरी मिळणे अधीक सोयीस्कर होईल; तसेच चांगल्या मुलांच्या करिअरचे नुकसानही होणार नाही, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली. आयटीमधील २० टक्के कर्मचारी हे केपीओ व बीपीओमध्ये (कॉल सेंटर) काम करणारे आहेत. १० ते १२ तास काम करूनही त्यांना केवळ १२ ते १६ हजार रुपये पगार दिला जातो. किमान वेतन आयोगाचे कोणतेही नियम नाहीत.

कमिटीची स्थापन करावी
सध्या पुण्यात ८ ते १० लाख आयटी कर्मचारी आहेत; मात्र त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतेही प्रभावी व्यासपीठ नाही. त्यामुळे आयटी कंपनी व तेथील कर्मचाºयांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कमिटीची स्थापना करावी. कामावरून काढताना कोणते नियम आहेत, रात्रपाळीला काम करणाºयांना किती भत्ता दिला पाहिजे, कर्मचाºयांचे अधिकार काय आहेत, याबाबत कमिटीने काम करावे अशी मागणी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष पवनजित माने यांनी केली आहे.

प्रसूती रजाही ठरतेय धोकादायक
सुधारित कामगार कायद्यानुसार महिलांना सहा महिन्यांची प्रसूती रजा देणे आवश्यक आहे; मात्र एखादी महिला कर्मचारी गरोदर असल्याचे समजताच अनेक छोट्या कंपन्या त्यांना थेट कामावरून काढून टाकतात. तिला सहा महिन्यांचा पगार द्यावा लागू नये हे, त्यामागील प्रमुख कारण असते. त्यामुळे प्रसूती रजाही महिला कर्मचाºयांसाठी धोकादायक ठरत आहे.