उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील १४ कारखान्यांची विक्री

पुणे : उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील १४ कारखान्यांची विक्री करण्यात आली आहे. जरंडेश्वर कारखाना राज्यात सर्वांत जास्त म्हणजे ६५ कोटी ७५ लाखांना विकला गेला आहे. इतर कारखाने केवळ १०-१२ कोटींना विकले गेलेत. जरंडेश्वरमध्ये काहीही चुकीचे घडले नाही. चौकशीमध्ये सर्व गोष्टी समोर येतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य को-ऑप बँक घोटाळा प्रकरणात ईडीने नुकतीच मोठी कारवाई केली आहे. साताऱ्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची जागा, इमारत आणि इतर बांधकाम जप्त केले आहे. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात ही कारवाई केली आहे. या सहकारी साखर करखान्याशी अजित पवार यांचा संबंध असल्याचे ईडीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, ही विक्री उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायदेशीरच झाली आहे. तसेच, बँकेला फायदा झाला असल्याचे अजित पवार म्हणाले.

पवार म्हणाले की, सुरुवातीला हा कारखाना मुंबईच्या गृह कमोडिटी ट्रेडर्सने घेतला होता. त्यानंतर पुण्यातील भारत विकास ग्रुपने (बीव्हीजी) चालवायला घेतला होता. त्यांना त्यात चार कोटींचा तोटा झाला. त्यानंतर माझे नातेवाईक राजेंद्र घाडगे यांनी तो घेतला. ही सर्व प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झाली होती. त्यात काहीही चुकीचे घडले नव्हते. कारखाना व्यवस्थित सुरू होता. त्यावर हजारो शेतकऱ्यांचा रोजीरोटीचा प्रश्न सुरू होता. यापूर्वीही चार वेळा चौकशी झाली आहे. त्यात काहीही तथ्य आढळले नाही. मात्र, ही कारवाई शेतकऱ्यांना त्रासदायक आहे.

---

आंबिल ओढा कारवाईशी माझा संबंध नाही

आंबिल ओढा येथे केलेली कारवाई ही पुणे महापालिका प्रशासनाने केली आहे. त्या कारवाईशी माझा काहीही संबंध नाही. मी कोणतीही जबाबदारी कधीही झटकत नाही. त्यामुळे विरोधकांनी विनाकारण दिशाभूल करू नये, असे अजित पवार म्हणाले.

-----

महापौरांना मी निमंत्रण दिले होते

काम करताना आम्ही सर्वांना सोबत घेऊनच करतो. प्रत्येकाचे मत जाणून घेतो. व्हिडिओ कॉन्फरन्स कार्यक्रमाला महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना निमंत्रण दिले होते. ते जॉईन झाले नाही. हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. त्यामुळे निमंत्रणाचा वाद नाहक आहे. त्यात काहीही तथ्य नाही, असे पवार म्हणाले.

----