समान पाणी योजनेसाठी पुन्हा त्याच कंपन्या? पाणी योजना फेरनिविदा, मुंबईतून निरोपाची शक्यता

समान पाणी योजनेच्या फेरनिविदेसाठी यापूर्वीच्या मूळ निविदेला प्रतिसाद दिलेल्या व त्यातूनच वादग्रस्त झालेल्या कंपन्यांनाच रेड कारपेट टाकले जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.

पुणे : समान पाणी योजनेच्या फेरनिविदेसाठी यापूर्वीच्या मूळ निविदेला प्रतिसाद दिलेल्या व त्यातूनच वादग्रस्त झालेल्या कंपन्यांनाच रेड कारपेट टाकले जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता रजेवर असताना आयुक्तांनी घाई करून अटी, शर्ती नसलेली फेरनिविदा प्रसिद्ध केली असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
दरम्यान, यावर नगरसेवकांसह अनेकांनी आक्षेप घेतले असून फेरनिविदा प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी थेट नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे करण्यात आली आहे. ज्या विभागाची निविदा आहे, त्याच विभागाच्या प्रमुखाच्या स्वाक्षरीने ती प्रसिद्ध केली जात असते. अंदाजपत्रक समितीने फेरनिविदा मंजूर केल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता व्ही. जी. कुलकर्णी रजेवर गेले होते. त्याचवेळी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्वत: पुढाकार घेत फेरनिविदा प्रसिद्धीला दिली. त्यात इतकी घाई करण्यात आली आहे. अटी व शर्तींचा समावेशच निविदेत नाही. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर ही निविदा उपलब्ध नाही. निविदांची विक्री व दाखल करण्याच्या तारखेत चूक झाली आहे. २७ डिसेंबरपर्यंत विक्री व २८ नोव्हेंबरला दाखल करणे असे झाले आहे.
अधीक्षक अभियंत्याच्या गैरहजेरीत, अटी, शर्तींचा समावेश नसताना फेरनिविदा प्रसिद्ध करण्यामागे यापूर्वीच्या कंपन्यांनाच संधी मिळावी, असा हेतू असल्याची चर्चा करण्यात येत आहे. यापूर्वीच्या मूळ निविदेत २ हजार ५४७ कोटी रुपयांच्या कामाचे चार भाग करण्यात आले होते. फेरनिविदा २ हजार ३०७ कोटी रुपयांची असून या कामाचे आता सहा भाग करण्यात आले आहेत.

स्पर्धा झाल्याचे दाखवले
यापूर्वीच्या निविदेला तीन कंपन्यांनी साखळी करून २ हजार ५४७ कोटी रुपयांच्या चार कामांसाठी निविदा दाखल केल्या होत्या. प्रत्येक कामात एका कंपनीची निविदा कमी रकमेची (मूळ किमतीपेक्षा जास्त दराने दाखल केलेली) असा प्रकार करण्यात आला होता. त्यामुळे स्पर्धा झाली आहे, असे दाखवून कमी किमतीच्या कंपनीला काम द्यायचे, असा घाट घातला जात होता.
त्यावरून बरेच आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्याचा रोख थेट मुंबईत भारतीय जनता पार्टीच्या सत्ताकेंद्राकडे जात होता. त्यामुळेच ती निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता फेरनिविदा काढतानाही तिथूनच हस्तक्षेप होत असल्याची चर्चा आहे.

पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याचा आदेश व २४ तास पाणी योजनेच्या फेरनिविदेला प्रसिद्धी या दोन गोष्टीत सुसूत्रता आहे. मतदार आपल्या खिशात असल्याच्या अविर्भावात सत्ताधारी भाजपाचे पदाधिकारी वागत आहेत. आम्ही सर्व गोष्टी जनतेसमोर खुल्या करून त्यांचे षड्यंत्र हाणून पाडल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.
चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते महापालिका

आयुक्तांनी पूर्वीची व नव्याने केलेली अशा दोन्ही निविदा जनतेच्या माहितीसाठी म्हणून प्रसिद्ध करायला हव्या होत्या. तसे न करता थेट प्रसिद्धी देणे संशयास्पद आहे. या सर्वच व्यवहारांभोवती भ्रष्टाचाराचे धुके दाटले असून त्याचे निराकरण करावे व तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया स्थगित करावी.
विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच

सल्लागार कंपनीला डीपाआर तयार करण्याचे, काम करून घेण्याचेच पैसे महापालिकेने अदा केले आहेत. असे असताना आता ठेकेदाराकडून काम करून घेण्याचा अर्थच समजत नाही. पूर्वीची व आताचीही निविदा प्रक्रिया संशयास्पद आहे. त्यामुळेच आम्ही नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे फेरनिविदाही रद्द करण्याची व या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे, माजी नगरसेवक