संचालकांनी धुडकावली आचारसंहिता

स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीने संचालकांना घालून दिलेली आचारसंहिता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कंपनीच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत धुडकावून लावली.

पुणे : स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीने संचालकांना घालून दिलेली आचारसंहिता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कंपनीच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत धुडकावून लावली. त्यामुळे अध्यक्ष नितीन करीर यांना तुम्ही यासंबंधी सूचना करा, त्यावर पुढील बैठकीत चर्चा करू, अशी माघार घ्यावी लागली. अ‍ॅडॉप्टिव्ह मॅनेजमेंट ट्रॅफिक सिस्टीम (एटीएमएस) या अत्याधुनिक सिग्नल बसविण्याच्या वादग्रस्त कामाची फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

कंपनीने पिंपरी-चिंचवड, पुणे व कॅन्टोन्मेंट या ठिकाणी मिळून ३५० ठिकाणी एटीएमएस बसविण्याच्या कामाची निविदा जाहीर केली होती. २२१ कोटी रुपयांच्या या कामाला ३३६ कोटी रुपयांची निविदा कमी दराची म्हणून आली होती.
वाटाघाटी करून ती २९२ कोटींची करण्यात आली. एल अँड टी कंपनीला हे काम मिळणार होते; मात्र त्यावरून बरेच आरोप-प्रत्यारोप झाले. सर्वपक्षीय नगरसेवक संचालकांनी या विषयाला तीव्र विरोध दर्शविला. सी-डॅक ही पुण्यातील संस्था फक्त १५० कोटी रुपयांत हे काम करायला तयार आहे. तसेच, या सिग्नलमध्ये संगणक प्रणालीशिवाय विशेष काही नाही. ही प्रणाली ती कंपनीही बाहेरून घेऊनच वापरणार आहे. फक्त ३० ते ३५ ठिकाणीच त्याची सेवा मिळेल. त्यामुळे या कामासाठी इतका खर्च करण्यात काहीच अर्थ नाही, असे तुपे यांनी स्पष्ट केले. त्याला अन्य नगरसेवक संचालकांनीही ते मान्य केले. त्यामुळे या विषयाची फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय झाला.
कंपनीच्या संचालकांनी माध्यमांशी बोलू नये, अशी आचारसंहिता कंपनीतील सरकारी संचालकांनी घातली होती. विषयपत्रिकेवर हा विषय ठेवण्यात आला होता.
सर्वच नगरसेवक संचालकांनी त्याला विरोध केला. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री पारदर्शकतेचा आग्रह धरत असताना या प्रकारच्या आचारसंहितेमुळे कंपनीची प्रतिमा खराब होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले. महापौर मुक्ता
टिळक, स्थायी समिती अध्यक्ष
मुरलीधर मोहोळ, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, शिवसेनेचे संजय भोसले, काँग्रेसचे
रवींद्र धंगेकर तसेच विभागीय
आयुक्त चंद्रकांत दळवी व
अन्य सरकारी संचालक बैठकीला उपस्थित होते.

बाणेर-बालेवाडीवर चर्चाच नाही
- बेकायदा बांधकामांना वापरल्या जाणाºया पाण्यासंदर्भात नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून न्यायालयाने या परिसरातील बांधकामांना मनाई केली आहे, तसेच महापालिकेकडे अहवाल मागितला आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेत या भागाचा विशेष म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होणे अपेक्षित होते; मात्र तशी काहीही चर्चा झाली नाही. संचालक मंडळाने या विषयाकडे दुर्लक्षच केले.

सल्लागार नियुक्तीला विरोध
कंपनीच्या कामांसाठी सल्लागार म्हणून मेकँझी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना प्रस्ताव तयार करण्याचे आधीच २ कोटी ६० लाख रुपये दिले आहेत. आता ३० महिन्यांसाठी पुन्हा त्यांची नियुक्ती करून त्यांना त्यापोटी ३० कोटी रुपये देण्याचा विषय होता. याबरोबरच अन्य काही कामांसाठी तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांना सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्याचा विषय होता. अशा सल्लागार कंपन्या नियुक्त करण्यालाही विरोध करण्यात आला. त्यामुळे तोही विषय बारगळला.
महापालिकेची माजी अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांची सरकारने कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांना मंजुरी देण्यात आली. कंपनीचे सेनापती बापट रस्त्यावरील कार्यालय त्यांना देण्याचा निर्णय झाला.

संचालक मंडळात झालेली चर्चा बाहेर जाऊ नये, अशी अपेक्षा करीर यांनी व्यक्त केली. नगरसेवक संचालकांनी त्याला विरोध केल्यानंतर करीर यांनी यापुढे संचालक मंडळाची बैठक झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी माध्यमांना अधिकृतपणे माहिती देतील, असे जाहीर केले. त्याला मान्यता देण्यात आली.