कत्तलखान्याचा मंजूर निधी इतर विकासकामांना वर्ग करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जुन्नर : जुन्नरमधील कत्तलखान्यासाठी मंजूर झालेला निधी इतर विकासकामांसाठी वर्ग केला जाईल, याचे सुधारित आदेश लवकरच दिले जातील. कत्तलखान्यासाठी मी निधी आणला असा अपप्रचार करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मागणीनुसार कत्तलखान्यासाठी शासनाकडून निधी आला आहे. यासंदर्भात माझी बदनामी केली जात आहे, ती चुकीची आहे. हा निधी आणण्यात माझा, खासदार अमोल कोल्हे यांचा तसेच नगराध्यक्ष श्याम पांडे यांचा कोणाचाही सहभाग नाही, असा खुलासा आमदार अतुल बेनके यांनी जुन्नर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

शिवजन्मभूमीत कत्तलखाना करणे योग्य आहे का, असा सवाल विचारत हिंदुत्ववादी संघटना तसेच विरोधकांकडून समाजमाध्यमावर आमदार बेनके यांना ट्रोल करण्यात आले होते. या संदर्भात खुलासा करण्यासाठी आमदार बेनके यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या वेळी गटनेते फिरोज पठाण, नगरसेवक भाऊसाहेब देवाडे, शहराध्यक्ष धनराज खोत, युवक अध्यक्ष भुूण ताथेड आदी उपस्थित होते. बेनके म्हणाले २०१५-१६ साली तत्कालीन सरकारने सुधारित कत्तलखान्यासाठी ७० ते ७५ लाख रुपये मंजूर केले होते. यासाठी आणलेली यंत्रसामग्री मशीनरी नगरपालिकेच्या ताब्यात आहे, तिथे उभी आहे. त्यावेळी या कामासाठी ५५ ते ६० लाख रुपये खर्च झाले होते. परंतु जुन्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट शासनाने मंजूर केले नसल्याने हे काम अपूर्ण राहिले होते. मागील महिन्यात जुन्नरच्या मुस्लिम नगरसेवकांनी कत्तलखाना सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला होता. त्यानुसार यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पत्र दिले होते. त्यानुसार हा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, मी कत्तलखान्यासाठी निधी आणल्याचा अपप्रचार समाजमाध्यमांवर करण्यात येऊ लागला, असे बेनके म्हणाले.

आमदार बेनके यांचा हा दावा माजी आमदार शरद सोनवने यांनी पत्रकार परिषद घेत खोडून काढला. सोनवने म्हणाले, कत्तलखान्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी निधी आणला हा बेनके यांचा दावा खोटा आहे. कत्तलखान्यासाठी १५ एप्रिल २०१४ ला पश्चिम घाट योजने अंतर्गत निधी मागण्यात आला. त्या वेळी नगर पालिकेचे नगराध्यक्ष व आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच होते. आपण आमदार असताना हा निधी आलेला नाही. कत्तलखान्या साठीच निधीचे काय करायचे, कत्तल खाना करायचा का की नाही याचा निर्णय हा विद्यमान आमदारांनीच घ्यावा, अशी टिप्पणी सोनवने यांनी केली.

चौकटीसाठी मजकुर

अधिकृत कत्तलखाना बंद असल्याने बऱ्याच ठिकाणी खाजगी घरात गोवंशीय प्राण्यांची अवैधरीत्या कत्तल करण्यात येते. कत्तल करत असताना रक्त, टाकाऊ मांस हे गटारातून सोडले जाते. परिणामी परिसरात दुर्गंधी पसरते, प्रदूषण होते. जातीय तणाव वाढतो, सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येते. यासाठी शासनाचे, नगरपालिकेचे नियंत्रण असणारा कत्तलखाना असावा. गोवंशहत्येला बंदी आहेच. कत्तलखान्यात फक्त म्हैसवर्गीय प्राण्यांची कत्तल करण्यात येईल, असा एक मतप्रवाह आहे. तर शिवजन्मभूमीत कत्तलखाना नसावाच असे हिंदुत्ववादी संघटनाचे मत आहे. यातून अवैधरीत्या होत असलेली गोवंश प्राण्यांची कत्तल चोरून लपून होतच राहणार हे देखील वास्तव आहे.