जिल्ह्यात सरपंच आरक्षणामुळे ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तीव्रता झाली कमी

जिल्ह्यात सरपंच आरक्षणावर संमिश्र प्रतिक्रिया

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील 748 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. परंतु शासनाने पुणे जिल्ह्यातील निश्चित झालेले सरपंच पदाचे आरक्षण देखील रद्द करून निवडणुकीनंतर नव्याने आरक्षण जाहीर केले जाईल असे स्पष्ट केले. परंतु निवडणुकीनंतर सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित होणार असल्याने अनेक ठिकाणी लोक आरक्षणासाठी न्यायालयात जातील व सरपंच पद रिक्त राहण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाबाबत जिल्ह्यातील सरपंचामध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 

कोरोना आणि लाॅकडाऊनमुळे रखडलेल्या सर्व मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. यासाठी येत्या 15 जानेवारी 2021 मतदान होणार आहे. परंतु राज्य शासनाने आता संपूर्ण राज्यात सरपंच पदाची आरक्षण सोडत निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यात सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित देखील झाले होते, पण आता पुन्हा नव्याने हे आरक्षण काढण्यात येणार आहे.
--------
निवडणुकीतील तीव्रता कमी झाली 
सरपंच पद निवडणुकी पूर्वी निश्चित झाले असल्यास सरपंच पदाचा उमेदवार संपूर्ण पॅनल निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करतो, खर्च करतो, पण आता आरक्षण कोणासाठी निघेल हेच निश्चित नसल्याने निवडणुकीतील तीव्रता कमी झाली आहे. याचा परिणाम निवडणुकीनंतर दिसून येईल, सरपंच पदासाठी मोठा घोडेबाजार देखील होऊ शकतो.
- संदीप लिंबूरे, माजी सरपंच,  हिवरे, पुरंदर 
------
ग्रामपंचायत निवडणूक सरपंच केंद्रीत होते
निवडणुकीपूर्वी सरपंच पद निश्चित झाल्यानंतर त्या गावाची संपूर्ण निवडणूक ही सरपंच केंद्रीत होते. संपूर्ण राजकारण त्या पदा भोवतीच फिरत राहते. परंतु आता निवडणुकीनंतर सरपंच पद निश्चित होणार असल्याने सर्वच उमेदवार त्याच ताकदीने निवडणूक लढतील.
- पुष्पा कोरडे, माजी सरपंच बोरी, जुन्नर 
------
सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर होणार असल्याने, तातडीने होवू शकणारी सरपंच निवड लांबणीवर पडणार असून, या आरक्षणावरून हरकती किंवा कोर्टात अपील दाखल झाल्यास सरपंच पद अनेक दिवस रिक्त राहू शकते.
  याशिवाय ग्रामपंचायतीमध्ये ज्या आरक्षणातून सदस्य निवडून आले त्याच आरक्षणाचे सरपंचपद आरक्षण द्यावे लागेल.  हे आरक्षण काढताना निवडणुकीचा निकाल पाहून त्यात राजकीय हस्तक्षेप यासंदर्भात शंका निर्माण होऊ शकतात.
- शरद बुट्टे पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य