टंचाईत हातपंपांचा खटाटोप

पाणीटंचाईच्या काळात दर वर्षी जिल्ह्यात हातपंप घेण्याची लगीनघाई सुरू होते. याही वर्षी सहा भूवैज्ञानिकांच्या टीमने अर्ध्यापेक्षा जास्त जिल्हा पिंजून काढला आहे.

- बापू बैैलकर,  पुणे
पाणीटंचाईच्या काळात दर वर्षी जिल्ह्यात हातपंप घेण्याची लगीनघाई सुरू होते. याही वर्षी सहा भूवैज्ञानिकांच्या टीमने अर्ध्यापेक्षा जास्त जिल्हा पिंजून काढला आहे. मात्र, हातपंपांसाठी साईटच मिळत नसल्याचे वास्तव आहे.
आतापर्यंत ६८१ ठिकाणी सर्व्हे केला असून त्यात फक्त १३३ साईट योग्य असल्याचे आढळून आले आहे. मात्र, २१५४ पंप घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. आहे तेच हातपंप चालत नसताना हा खटाटोप कशाला, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
टंचाईनिवारणासाठी जिल्ह्यातील १४०४ ग्रामपंचायतींत आतापर्यंत १६ हजार २२७ हातपंप घेतले आहेत. यांतील तब्बल १ हजार ९९८ हातपंप कायमस्वरूपी बंद आहेत. नादुरुस्त हातपंप किती असतील, हे सांगता येत नाही. यातील जिल्हा परिषदेशी करार असलेले १३ हजार ७४६ हातपंप आहेत. हे वास्तव असताना टंचाईच्या नावाखाली दर वर्षी दोन हजार ते तीन हजार हातपंप घेण्याचा नवा खटाटोप सुरू आहे.
या वर्षी टंचाईची चाहूल लागताच जिल्हा परिषदेने सुमारे ४१ कोटी ९१ लाखांचा टंचाई आराखडा तयार केला. याला जिल्हाधिकाऱ्यांनीही तत्काळ मान्यता दिली असून त्यावर काम सुरू आहे. यात नवीन विंधन विहिरी व दुरुस्ती, नळ योजनांची दुरुस्ती, प्रगतिपथावरील नळ योजना तातडीने करणे, विहिरींचे अधिग्रहण आणि टँकरने पाणीपुरवठा या बाबी आहेत.
गेली कित्येक वर्षे टंचाईत याच बाबी घेतल्या जात आहेत व त्यावर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. तरीही जिल्हा टंचाईमुक्त होताना दिसत नाही. जिल्हा परिषदेचे सहायक भूवैज्ञानिक किशोर देशमुख यांच्यासोबत दोन कनिष्ठ भूवैज्ञानिक व तीन खासगी भूवैज्ञानिक अशी सहा जणांची टीम जिल्ह्यात हातपंपांसाठी सर्वेक्षण करीत आहे.

टंचाई आराखडा सद्य:स्थिती
४१ कोटी ९१ लाखांच्या टंचाई आराखड्यापैैकी आजपर्र्यत ६७ नळपाणी दुरूस्तीसाठी ५.९४ कोटी, ३ तात्पुरत्या पुरक योजनेसाठी २३.0९ लाख, ३६ ठिकाणचा गाळ काढण्यासाठी ३0.९८ लाख, ८५ नवीन विंधन विहीरीसाठी ३९.३७ लाख तर चिशेष पाणी योजना दुरूस्तीसाठी ५५ लाखांची कामांना मंजुरी मिळाली आहे.

टीमकडून घेतलेला आढावा असा
टीमकडून आढावा घेतला असता, आतापर्यंत जिल्ह्याच्या दुष्काळी दौंड, बारामती, पुरंदर, शिरूर, इंदापूर, जुन्नर, आंबेगाव, पुरंदर या तालुक्यात सर्वेक्षण केले आहे. अर्धा भोर तालुकाही झाला आहे. १ हजार १८९ ठिकाणी सर्वेक्षण करायचे आहे. यातील ६८१ ठिकाणी झाले आहे. यात फक्त १३३ साईट योग्य आढळल्या आहेत. आता उर्वरित भोर, वेल्हा, मुळशी, हवेली व शिरूर हे तालुके राहिले आहेत.

शिरूर वगळता सर्व तालुके हे दुर्गम व डोंगरी आहेत. या भागात तर हातपंपांसाठी योग्य जागा मिळणे तसे मुश्कीलच. म्हणजे जास्तीत जास्त २०० पर्यंत साईट हातपंपांसाठी योग्य मिळू शकतात. मात्र जिल्हा परिषदेने २१५४ ठिकाणी हातपंत घेण्याचे ठरविले आहे.

खासगी हातपंपांमुळे पाणी नाही
जिल्ह्यात अनेक शेतकरी सध्या खासगी हातपंप घेत आहेत. कारण सरकारने २०० फुटांची अट घातली आहे. ही अट इतरांनाही लागू होते. मात्र खासगीवाले ३०० फुटांपर्यंत बोअर घेत आहेत. त्यामुळे सरकारी २०० फुटांपर्यंत जरी पाणी लागले व त्याच्या आसपास खासगी जास्त फुटांपर्यंतची बोअर असेल तर त्या हातपंपाचा काहीही उपयोग होत नाही. कारण पाणी खासगी बोअरलाच मिळते. मग काही दिवसांनी हा बोअर पाण्याअभावी बंद पडतो.

वीजपंपांची मागणी
जिल्ह्यात सध्या वीजपंपांची संख्या ४१६ इतकी आहे. या पंपांची जास्त मागणी आहे. कारण हा पंप १८० फुटांपर्यंत खाली पाणी खेचतो. मात्र भूजलपातळीचा विचार करता हे पंप घेण्यास परवानगी मिळत नाही. तसेच हा पंप घेतल्यास भूजलसाठा निकामी होऊ शकतो.

लोकप्रतिनिधींचा दबाव
200फुटांपेक्षा पाणी पातळी खाली
योग्य जागा उपलब्ध नाही़, पाणी पातळी खूप खोल, असे असूनही फक्त पुढाऱ्यांच्या दबावामुळे बोअर दिले जात आहेत़