टंचाई आराखडा ४१ कोटींचा

जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळग्रस्त पूरस्थिती व निर्माण होणारी गंभीर पाणीटंचाई लक्षात घेता पुणे जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या सुमारे ४० कोटी ९१ लाख

पुणे : जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळग्रस्त पूरस्थिती व निर्माण होणारी गंभीर पाणीटंचाई लक्षात घेता पुणे जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या सुमारे ४० कोटी ९१ लाख रुपयांच्या टंचाई कृती आराखड्याला जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी मान्यता दिली आहे. गेल्या काही वर्षांत यंदा प्रथमच टंचाई आराखडा चार महिने अगोदरच म्हणजे जानेवारी महिन्यात मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे प्रत्यक्ष पाणीटंचाई निर्माण होण्यापूर्वीच जिल्ह्यात टंचाईच्या कामांना सुरुवात होण्यास मदत होणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी दिली.
कंद यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात एप्रिल-मेनंतर निर्माण होणारी संभाव्य पाणीटंचाई विचारात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या वतीने सर्व्हे करण्यात आला. यामध्ये टंचाईग्रस्त भागात नवीन विंधनविहिरी घेणे, नळपाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, तात्पुरत्या पूरक नळपाणीपुरवठा योजना सुरूकरणे, टँकर, बैलगाडीने पाणीपुरवठा करणे, विहिरीचे अधिग्रहण करणे आदी विविध कामे टंचाई कृती आराखड्यामध्ये सुचविण्यात आली आहेत. दर वर्षी जानेवारी-फेबु्रवारी महिन्यात सर्व्हे करून एप्रिल-मे महिन्यात टंचाई आराखड्याला मान्यता देण्यात येते. आराखड्याला उशिरा मान्यता मिळाल्यावर निधी उपलब्ध होऊन प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी खूपच उशीर होतो आणि पाऊस सुरू झाला की टंचाईची कामे सुरू होतात. हा आतापर्यंतचा अनुभव होता. त्यामुळे या वेळी आॅक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातच संपूर्ण जिल्ह्यात प्रामुख्याने टंचाईग्रस्त भागात पाहणी करून, ग्रामसभेची मागणी लक्षात घेऊन टंचाई कृती आराखडा तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील तातडीने या आराखड्याला मान्यता दिली.